तर्कबुद्धीचा उतारा
'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा जरी नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असला तरी, त्याचं मूल्य आणि महत्व नागरिकांनीच समजून घेतलं पाहिजे. ते जर न समजून घेता उद्या त्याचा अयोग्य वापर सुरु झाला तर सरकार हस्तक्षेप करेल. सरकारचा हस्तक्षेप कोणालाच हवासा वाटत नाही, त्यामुळे लोकांनीच जबाबदारीचं भान स्वतःच स्वतःसाठी आचारसंहिता आखून घ्यावी.' १४ जुलै २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्त्न यांच्या न्यायमंडळाने , वजाहत खान विरुद्द केंद्र सरकार या केसचा निकाल देताना हे महत्वपूर्ण भाष्य केलं. विषय होता अर्थातच समाज माध्यमांवर सुरु असलेली बेबंद अभिव्यक्ती. वजाहत खान यांनी 'शर्मिष्ठा पनोली' या इन्फ्ल्यूअन्सरने समाज माध्यमावर इस्लामचा अपमान करणारी पोस्ट केली म्हणून गुन्हा दाखल केला होता आणि त्यानंतर 'शर्मिष्ठा'ला अटक देखील झाली. पण शर्मिष्ठाच्या अटकेनंतर, वजाहत यांच्या विरोधात त्यांने हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावणारी पोस्ट केली म्हणून गुन्हे दाखल झाले. क्रिया-प्रतिक्रिया हा खेळ सुरु झाला. आणि शेवटी वजाहत यांनी स्वतःच्या विरोधात...