तर्कबुद्धीचा उतारा

 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा जरी नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असला तरी, त्याचं मूल्य आणि महत्व नागरिकांनीच समजून घेतलं पाहिजे. ते जर न समजून घेता उद्या त्याचा अयोग्य वापर सुरु झाला तर सरकार हस्तक्षेप करेल. सरकारचा हस्तक्षेप कोणालाच हवासा वाटत नाही, त्यामुळे लोकांनीच जबाबदारीचं भान स्वतःच स्वतःसाठी आचारसंहिता आखून घ्यावी.' 

१४ जुलै २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्त्न यांच्या न्यायमंडळाने , वजाहत खान विरुद्द केंद्र सरकार या केसचा निकाल देताना हे महत्वपूर्ण भाष्य केलं. विषय होता अर्थातच समाज माध्यमांवर सुरु असलेली बेबंद अभिव्यक्ती. 
वजाहत खान यांनी 'शर्मिष्ठा पनोली' या इन्फ्ल्यूअन्सरने समाज माध्यमावर इस्लामचा अपमान करणारी पोस्ट केली म्हणून गुन्हा दाखल केला होता आणि त्यानंतर 'शर्मिष्ठा'ला अटक देखील झाली. पण शर्मिष्ठाच्या अटकेनंतर, वजाहत यांच्या विरोधात त्यांने हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावणारी पोस्ट केली म्हणून गुन्हे दाखल झाले. क्रिया-प्रतिक्रिया हा खेळ सुरु झाला. आणि शेवटी वजाहत यांनी स्वतःच्या विरोधातील सर्व गुन्हे एकाच ठिकाणी सुनावणीस घ्यावे अशी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली. त्यावेळेस वजाहत यांची बाजू मांडताना त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितलं की, वजाहतने त्याची पोस्ट काढून टाकली आहे याची दखल न्यायालयाने घ्यावी.. त्यावेळेस न्यायाधीशांनी स्वच्छ शब्दांत सांगितलं की, 'एखाद्याने बदनामकारक पोस्ट मागे घेतली म्हणून त्याला माफ कसं करायचं? त्याने जो गुन्हा केला आहे आणि त्यामुळे जे नुकसान व्हायचं आहे ते झालं आहेच, त्याची भरपाई कशी होणार ? 

समाज माध्यमं ही दुहेरी तलवार झाली आहे. माणसाच्या ज्ञात इतिहासात, त्याला जगात काय चाललंय हे जाणून घेण्याची शक्ती आणि शक्यता कधी नव्हती इतकी त्याच्या आवाक्यात आली आहे आणि त्यावर व्यक्त होण्यासाठी समाज माध्यमं त्याच्या हातात आली आहेत. आपण माहितीचा विस्फोट झाला आहे असं म्हणतोय पण त्याच्या जोडीला अभिव्यक्तीचा देखील विस्फोट झाला आहे हे पटकन लक्षात येत नाही.  मुळात आपल्या समोर जी माहिती येत आहे ती पूर्णपणे तथ्यांवर आधारलेली असेलच असं नाही, उलटपक्षी ती एकांगी असेल, ती कोणीतरी स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरत असेल हेच लक्षात घेत नाही. समाजमाध्यमं असतील किंवा व्हाट्सअपवर जे जे येतं ते कोणी लिहिलं आहे, किंवा बनवलं आहे, त्याचे हेतू काय आहेत हे बघायला वेळच लोकांकडे नाही.

 २०१५ ला दिवसाला १ तास इंटरनेटवर वेळ घालवणारा भारतीय माणूस आज दिवसाला सरासरी ६ तास मोबाईलच्या स्क्रीनला खिळून असतो.  मुळातच माणसाची वृत्ती ही त्याला जे 'सत्य' वाटतं, त्याला पूरक जो कोणी बोलेल किंवा लिहिलं किंवा व्यक्त होईल ते खरं मानण्याची असते. याला 'कन्फर्मेशन बायस' असं म्हणलं जातं. यांत पुन्हा समाज माध्यमांचे 'अल्गोरिदम्स' पण प्रभाव टाकतच असतात. तुमच्या 'बायस'ला अधिक घट्ट करणारा कन्टेन्ट दाखवणं हे अल्गोरिदम्सच काम असतं. 

नेटफ्लिक्सच्या रिड हेस्टिंग्जने एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की, माणसाची झोप हाच नेटफ्लिक्सचा मोठा प्रतिस्पर्धी आहे, तसंच सर्व समाज माध्यमांसाठी तुम्ही त्या त्या समाज माध्यमाच्या पलीकडे दुसऱ्या कुठल्याही गोष्टीत मन रमवणं याची त्यांना भीती वाटते. त्यामुळे ते तुमच्यासमोर तुमच्या 'कन्फर्मेशन बायस' ला पूरक असा कन्टेन्ट आणून टाकत राहतात. माणसाने कितीही दावा केला तरी त्याचा नकारात्मक गोष्टींवर अधिक विश्वास बसतो आणि त्यात माणसाचं समूहमन असं असतं की त्याला सातत्याने आपल्या सामाजिक मूल्यांवर, नीतिमत्तेवर कोणीतरी आघात करतंय अशी भीती सातत्याने वाटत असते. पूर्वी असं नव्हतं असं आपण सहज म्हणतो, पण राग, द्वेष, लोभ या माणसाच्या चिरंतन भावना आहेत आणि त्यातून त्याच्या हातून जे जे प्रमाद घडू शकतात ते देखील चिरंतन सुरु आहेत. पण आत्ताच सगळं वाईट व्हायला लागलं आहे, यावर माणसाला पटकन विश्वास बसतो. १९७२ साली स्टॅनली कोहेन नावाच्या समाजशास्त्रज्ञाने हे अभ्यासातून सिद्ध करून दाखवलं. यात एकच गोष्ट आहे जी पूर्वी नव्हती ती म्हणजे माध्यमांचा आणि समाज माध्यमांचा विस्फोट झाला नव्हता. पूर्वी २४ तास चालणारी माध्यमं नव्हती त्यामुळे गोष्ट अतिरंजित करून सांगणारी कुठली व्यवस्था नव्हती, जी आता आहे ज्यामुळे मुळात माणसांच्या वागण्याची अवस्था, आधीच मर्कट, त्यात मद्य प्यायला अशी झाली आहे. 

आज भारतात जवळपास ८२ कोटी लोकं इंटरनेट वापरतात, आणि जवळपास ५० कोटी लोकं हे व्हाट्स अप वापरतात. भारतात इंटरनेट हे जगाशी तुलना केली तर जवळपास फुकट मिळतं असं म्हणलं तरी ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही. त्यात इतक्या मोठ्या खंडप्राय देशांत काही ना काही घटना या घडतच असतात, ज्या पूर्वी इतक्या वेगाने लोकांच्यापर्यंत पोहचयाच्या नाहीत ज्या आता वायुवेगाने पसरतात. त्यात व्यक्त होण्याची उबळ किंवा व्यक्त सोडा पण मी कोणाला पुढे नाही पाठवलं तर मी जबाबदारीपासून पळ काढला अशी मानवी भावना पुन्हा जोडीला आहेच. 

आज वजाहत खान यांच्या बाबतीत निकाल देताना न्यायालयाने समाज माध्यमांवर व्यक्त होताना काही आचारसंहिता पाहिजे असं म्हणलं असलं तरी हे काही पहिल्यांदा नाही. हेमंत मालवीय या व्यंगचित्रकाराने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची खिल्ली उडवणारं की व्यंगचित्र समाजमाध्यमावर प्रसिद्ध केलं होतं, त्याविरोधात पुढे समाज माध्यमांवर शब्दशः आगडोंब उसळला होता, आणि हेमंत मालवीय यांच्याविरोधात अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल झाले. त्यावर निवाडा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने समाज माध्यामातून ज्या पद्धतीने द्वेष पसरत आहे त्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. इतकंच नाही तर व्यंग मांडताना सीमारेषा काय असली पाहिजे, ती कशी आणि कोण ठरवणार हा मुद्दा देखील मांडला होता. 

असंच एका प्रकरणात एका पत्रकाराला, एका महिला पत्रकाराच्या विरोधात समाज माध्यमांवर ज्या काही त्याने अश्लाघ्य टिपणी केल्या होत्या त्या काढायला सांगितल्या होत्या. हा निकाल देताना आपल्या अभिव्यक्तीमुळे आपण एखाद्या व्यक्तीच आणि समाजाचं खच्चीकरण करत नाही आहोत ना याचं भान ठेवावं असं म्हणलं. पण यक्ष प्रश्न हाच आहे हे भान येणार कसं ?

जर्मनीने NetzDG या कायद्याच्या अंतर्गत समाज माध्यमांवरच जबाबदारी सोपवली आहे की तुम्ही २४ तासांत, कुठलाही तथ्यहीन किंवा माणसाचं किंवा समूहाचं मन दुखावणारा कन्टेन्ट २४ तासांत काढला पाहिजे. युरोपियन युनियन डिजिटल सर्व्हिस कायद्याने पण ही जबाबदारी माध्यमांवर सोपवली आहे. पण हे करणार कसं? आज गुगलपासून फेसबुक, एक्स सगळेच जणं 'फेक न्यूज' किंवा खोट्या बातम्या शोधण्याचं तंत्र विकसित करून, त्यातून काही प्रमाणात अशा बातम्या हटवत आहेत. पण मुळात चुकीचं किंवा द्वेष पसरवणारं म्हणजे नक्की काय आणि ते कोणी ठरवायचं हेच ठरवता येत नाही. कारण असं ठरवणं किंवा सरकारला ठरवू देणं म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तीची गळचेपी याच्या सीमारेषेवर आपण अलगद येऊन थांबतो. 

सरकार कुठलंही असो, जगातल्या कुठल्याही देशातील असो त्यांना त्यांच्या सोयीचं नरेटिव्ह पसरावं असंच वाटणार. यासाठी नागरी समाजानेच पुढे यायला हवं. माहितीचा विस्फोट आपण आता थांबवू शकत नाही किंवा त्याचं कालचक्र उलटं फिरवू शकत नाही. मग काय करू शकतो तर, पहिलं म्हणजे समाज माध्यम कंपन्यांवर चाप बसवण्यासाठी सरकारवर सातत्याने दबाव आणला पाहिजे. पण चाप बसवायचं म्हणजे काय तर, समाज माध्यमांचे अल्गोरिदम्स हे त्यांच्या फायद्यासाठी नकळत द्वेष, भीती पसरवत नाहीत ना यासाठी कडक धोरण हवं. 

आणि त्याहून महत्वाचं म्हणजे प्रत्येकाने स्वतःची तर्कबुद्धी जागृत केली पाहिजे. माझ्यासमोर जे आलं आहे ते खरंच किती खरं असेल आणि जसं सांगितलं जातंय ते तितकं दाहक आहे का हा प्रश्न स्वतःला सातत्याने विचारत राहिलं पाहिजे. यासाठी आवश्यक आहे स्क्रीनच्या बाहेर येऊन बाहेरच्या जगाकडे जास्तीत जास्त डोळसपणे बघण्याची. आणि दुसरी गोष्ट व्हायला हवी ती म्हणजे ही तर्कबुद्धी लहान मुलांच्यात अभ्यासक्रमातून रुजवली पाहिजे. समाज माध्यमं नक्की कशी चालतात, त्याचे नियंत्रक कसा विचार करतात, त्यांचे अल्गोरिदम्स कसे असतात हे अभ्यासक्रमात आणावं लागेल. जगभरात अजून कुठल्या अभ्यासक्रमात हे आल्याचं माझ्यातरी वाचनात नाही, पण याची सुरुवात करावीच लागेल. कारण ज्या वयात धारणा घट्ट व्हायला सुरुवात होते तेंव्हाच तर्क विकसित केला पाहिजे. 

एखादा आजार जन्मजात असतो किंवा एखादा आजार पूर्ण बरा होत नाही, त्यावेळेस त्या आजाराशी मैत्री करून त्याच्या कलाकलाने घेत जसं जगायचं असतं, तसं या समाज माध्यमांचं आहे हे एकदा मान्य केलं पाहिजे. हे बंद करू शकत नाही, याचं नियंत्रण कुठलाही कायदा करू शकत नाही त्यामुळे याच्याशी मैत्री करून याचे दुष्परिणाम अंगाला चिकटणार नाहीत हे बघता आलं तरी आपण या गोंधळातून सहज बाहेर निघून जाऊ. 

केतन जोशी