नवउद्यमी भारत चौथ्या औद्योगिक क्रांतीवर तरी स्वार होणार का?

 नवउद्यमी भारत चौथ्या औद्योगिक क्रांतीवर तरी स्वार होणार का?

कोरोनाचा कहर सुरु असताना पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी ह्यांनी 'आत्मनिर्भर भारत' ही घोषणा केली.  चीनच्या निष्काळजीपणामुळे कोरोनाचा विषाणू जगभर पसरला आणि त्यामुळे युरोप आणि अमेरिका हे चीनला धडा शिकवतील, त्या देशांत आउटसोर्स केलेलं प्रकल्प भारतात येतील आणि डिजिटल आत्मनिर्भरतेचं पर्व आता सुरु होईल अशी स्वप्न भारतातील एका गटाला पडू लागल्या. हे कसं शक्य आहे ह्यावर भारतातला एक विशिष्ट मध्यमवर्ग आणि उच्चमध्यमवर्ग दिवाणखान्यात आणि अर्थात समाजमाध्यमांवर आपण कसे आत्मनिर्भर होणार ह्याच्या चर्चा रंगवू लागला. 

सकारात्मक विचार म्हणून हे ठीक आहे. आपण आत्ता फक्त घोषणा केली आहे, अजून बराच लांबचा टप्पा गाठायचा आहे. आपल्या देशाची क्षमता निश्चित आहे पण ज्यांच्याशी स्पर्धा आहे त्यांची तयारी तर समजून घ्यावी लागेल, आपल्या उणिवा शोधाव्या लागतील आणि आत्तापर्यंत मिळालेल्या यशाचं विवेचन करावं लागेल. 

तर भारतात अकरावं शतक ते ब्रिटिश राजवटीचा अंमल सुरु होईपर्यंतचा काळ म्हणजे अठराव्या शतकाचा काळ सुरु होईपर्यंतचा काळ हा मध्ययुग किंवा अंधारयुग म्हणून ओळखला जातो.  मध्ययुग होतं हे पूर्णपणे विज्ञानाशी फारकत घेतलेलं युग होतं, ह्या काळात अध्यात्म होतं आणि पण विज्ञानाचा कुठलाच मागमूस नव्हता. 

पुढे ब्रिटिश राजवटीने ईस्ट इंडिया कंपनीच्या रूपाने आपला अंमल बसवायला सुरुवात केली.  १६ एप्रिल १८५३ ला भारतात पहिल्यांदा रेल्वे धावली, पुढे १८७९ च्या आसपास विजेचं प्राथमिक स्वरूपात भारतात आगमन झालं. विजेचं आगमन आणि पहिल्यांदा धावलेली रेल्वे ह्याकडे सरंजामशाही मानसिकतेत अडकलेल्या भारतीयांनी एक 'चमत्कार' म्हणून पाहिलं. ह्या मागे काय शास्त्र असेल? असा विचार देखील शिवला नाही. १९ व्या शतकाच्या सुरुवातीला अगदी थोड्या भारतीयांच्यात पश्चिमेच्या विज्ञानवादाचं आकर्षण वाढू लागलं पण एकूण समाजमन हे  विज्ञानाकडे  पाठ फिरवूनच उभं होतं. 

त्याच दरम्यान २८ डिसेंबरला १८९५ ला ल्युमिअर बंधूनी पॅरिसमध्ये 'हलत्या चित्रांचा' प्रयोग सादर केला आणि पुढे ३ मे १९१२ रोजी संपूर्ण भारतीय बनावटीचा पहिला वहिला राजा हरिशचंद्र हा सिनेमा प्रदर्शित झाला. अगदी पहिल्या सिनेमापासूनच आपण आपल्या लोककला म्हणजे नृत्य, गायन, वादन हे सिनेमात घुसवलं, काही अपवाद वगळता ते आज देखील चालू आहे. सिनेमा हे एक विज्ञान आहे आणि ते नक्की कसं चालतं ह्याचं कुतूहल आपल्याला फारसं कधीच नव्हतं कारण १९१२ ते २०२० पर्यंतचा काळ बघितला तर, आपण सर्वाधिक सिनेमे बनवणारा देश अशी हिंदी चित्रपट सृष्टीची ओळख असली तरी सिनेमाच्या तांत्रिक प्रगतीत भारताने गेल्या १०० वर्षात कुठलाच हातभार लावला आहे असं झालं नाही. सिनेमाचं चित्रीकरण असो, संकलन असो की अगदी डीव्हीडीच्या रूपात त्याचं वितरण असो ह्या कुठल्याच बाबीत आपला तांत्रिक प्रगतीच्या टप्प्यात कोणताच हातभार नाही. ह्याला कारण काय असू शकतं, कारण तेच त्या शोधांच्या मुळाशी आपण जात नाही, त्याचं भारतीयकरण करून टाकतो.  सिनेमाचं उदाहरण मुद्दामून अशासाठी देतोय कारण जे माध्यम आपल्या आयुष्याचं अविभाज्य भाग बनलं आहे, आपल्या जाणीवा त्यांनी व्यापल्या आहेत त्या माध्यमात आपण खूप आधी उडी घेऊन देखील त्याचं तंत्रज्ञान अधिक समृद्ध करण्यात आपला वाटा फारसा नाही ह्यावरून एकूणच तंत्रज्ञान, त्यातील उद्यमशीलता ह्याबद्दल आपण किती कोरडे आहोत हे लक्षात येतं. 

जे रेल्वे, वीज आणि सिनेमाच्या बाबतीत घडलं तेच २००० च्या दशकांत आलेल्या विविध समाज माध्यमांच्या बाबतीत देखील घडलं. ह्या दशकांत आलेली विविध समाजमाध्यमं मग ते अगदी सुरुवातीचं, ऑर्कुट असो, पुढे आलेलं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, युट्युब असो ह्याकडे आपण एक निव्वळ मनोरंजनाचं माध्यम म्हणून बघत आलो. भारतातील सामान्य माणसांचं सोडून देऊ, कारण त्यांच्यासाठी मुळात ही माध्यमं फुकट, डेटा जवळपास फुकट आणि लोकांच्या खाजगी आयुष्यात डोकावण्याची आणि बेफाम व्यक्त होण्याची संधी मिळाल्यावर ही माध्यमं फुकट का आहेत, ती आपल्यावर ताबा तर मिळवत नाहीयेत ना ह्याचा विचार कोण का करेल?

 

पण तो दुर्दैवाने इथल्या उद्योगपतींनी देखील केला नाही. आपल्या देशातील लाखो, करोडो लोकं ह्या माध्यमांवर पडीक आहेत आणि ते देखील फुकट, म्हणजे भारत ह्या अमेरिकन कंपन्यांसाठी फायद्याची बाजारपेठ झाली आहे का  ? भारतीय उपखंड ही चीनच्या तोडीची बाजारपेठ आहे, मग समाज माध्यमांच्या बाबीती ती आपल्या ताब्यात कशी आणता येईल? भारतीय गुगल, फेसबुक, ट्विटर आणलं तर जे देवनागरी आणि इतर भारतीय लिपीना पूरक असतील हे विचार त्यांच्या मनाला बहुदा शिवलेच नाहीत. 

आणि म्हणनूच आज आपण कसा विचार करतोय, कसा केला पाहिजे हे मार्क झुकरबर्ग सारखी मूठभर मंडळी ठरवत आहेत. ह्यासाठी व्यक्तीचं मानसशास्त्र, सामूहिक मानसशास्त्र, ह्याचा सखोल अभ्यास करून आपल्याला मानसिक गुलामगिरीत ढकलत आहेत, फक्त भारतातून जाहिरातींच्या माध्यमातून निर्माण होणारा हजारो कोटींचा महसूल मूठभर अमेरिकी कंपन्या कमवत आहेत. 

सतराव्या शतकापासूनच ईस्ट इंडिया कंपनीने व्यापाराच्या माध्यमातून भारतीय उपखंडात चंचुप्रवेश केला, पुढे त्यांनी व्यापाराच्या संरक्षणाच्या नावाखाली सैन्याची जमवाजमव केली आणि अवघ्या १०० वर्षांत ह्या उपखंडाला आपली वसाहत बनवून टाकलं. ब्रिटिश असोत, फ्रेंच असोत, डच असोत ह्यांना प्रचंड लढाया कराव्या लागल्या, रक्त सांडावं लागलं पण फेसबुक, गुगल सारख्या कंपन्यांनी अवघ्या २० वर्षांत भारतीय उपखंडातील देशांना स्वतःची 'डिजिटल वसाहत' बनवून टाकलं आहे. 

हा डिजिटल साम्राज्यवाद आहे आणि त्याचे दुष्परिणाम आहेत आणि उद्या भारतीय कंपन्या आल्या म्हणजे हे दुष्परिणाम होणार नाहीत असं अजिबात नाही पण जर आत्मनिर्भर व्हायचं असेल तर ह्या स्पर्धेत उतरावं लागेल.  

आज देखील आपली मजल ही 'टिकटॉक' वर बंदी आणून, कसं चीनला एका मोठ्या बाजारपेठेपासून तोडलं इतपतच मर्यादित आहे. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या उंबरठ्यावर जग असताना चीन आणि इतर काही देश ज्या पद्धतीने त्या क्रांतीवर स्वार होऊ पाहत आहेत ते पाहता एकूणच जगाचं ह्या देशांवरच भविष्यातील अवलंबित्व इतकं मोठं असेल की आपण हा बंदीचा खेळ फार काळ खेळू शकणार नाही. 

असं म्हणतात 'गरज ही शोधाची जननी' असते, पण ही म्हण जर खरोखरच मानायची असेल तर भारतात शोधांची गंगाच वाहायला हवी, कारण आरोग्यापासून ते शिक्षणापर्यंत ते अगदी सांडपाण्याच्या निचऱ्यापर्यंत सगळ्या बाबतीत आपल्या समोरचे प्रश्न गंभीर आहेत.  तरीही ह्या पैकी कुठलाच प्रश्न तंत्रज्ञानाने सोडवण्यात भारतीय कंपनीने पुढाकार घेतला आहे आणि जगभरात ते प्रॉडक्ट पोहचलं आहे असं अजिबात झालेलं नाही. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जरी 'आत्मनिर्भर भारत' असा नारा दिला असला तरी तो वास्तवात कितपत शक्य आहे, खरंच येत्या काही वर्षांत अस्सल भारतीय गुगल, फेसबुक किंवा एखादं तंत्रज्ञान किंवा कल्पना जी भारतीय कंपनीने किंवा भारत सरकारच्या एखाद्या समूहाने सोडवली असेल अशी शक्यता किती दिसते असं जर विचारलं तर, उत्तर इतकंच असेल अवघड काहीच नाही परंतु जर-तरच्या शक्यतांची चक्रव्यूहं भेदायला लागतील.  

सुरुवातीला आपण भांडवली बाजार मूल्याच्या अनुषंगाने मागच्या वर्षातील पहिल्या १० कंपन्या बघूया, ह्या कंपन्यांमध्ये टीसीएस आणि इन्फोसिस सोडली तर एकही अशी कंपनी नाही की जगभरात व्यवसाय करत आहे.  इतर ८ कंपन्यांमध्ये देखील बहुतांश बँका आहेत आणि ज्या २, ३ कंपन्या आहेत त्यांच असं कोणतंही प्रॉडक्ट नाही की जे भविष्यात जगभरात पोहचेल. महासत्ता होण्याची स्वप्न बघणाऱ्या देशाचं स्वतःच प्रॉडक्ट कोणतं जे जगाच्या बाजारपेठेवर राज्य करत आहे असं विचारलं तर उत्तर एकही नाही असंच येतं. 

भारत ही सगळ्यात मोठी बाजारपेठ आहे आणि त्यासाठी विविध देशांचे राष्ट्राध्यक्ष आपल्याकडे येऊन आपलं कौतुक करतात आपल्या पंतप्रधानांचं आगतस्वागत जोरदार करतात ह्याचाच आपल्याला आनंद असतो पण ही इतकी अवाढव्य बाजारपेठ आपल्या ताब्यात असावी अशी इच्छा आपल्याला होत नाही. 

आज ज्या चीनशी आपला सीमावाद सुरु आहे त्या चीनची बाजारपेठ ही जगातील सगळ्यात मोठी बाजारपेठ आहे पण त्यांनी त्यांची बाजारपेठ इतर देशांच्या ताब्यात जाऊ देण्याच्या ऐवजी स्वतःकडेच ठेवली आहे. आज बायडू हे चीनचं स्वतःच गुगल आहे, अलीबाबा हे चीनच ऍमेझॉन आहे. अलीबाबा आणि सौदी अरामको ह्या दोन कंपन्यांचा आयपीओ हा जगातील सगळ्यात मोठा आयपीओ आहे ह्यावरून अलीबाबा किती अवाढव्य कंपनी आहे ह्याचा अंदाज येईल. 

आज ५०० दशलक्ष फॉलोअर्स असलेलं सायना वेईबो (Sina Weibo) हे चीनचं ट्विटर, तर ८०० दशलक्षहुन अधिक वापरकर्ते असलेलं QQ हे चॅटिंग अॅप हे अमेरिकन व्हाट्स अपला पर्याय आहे तर, baidu हे गुगलचा पर्याय म्हणून उभं राहिलं आहे, tencent video हे चीनची व्हिडीओ स्ट्रीमिंग वेबसाईट आहे, ज्याची पाऊलं आता मलेशिया, थायलंड, इंग्लंड आणि भारतात देखील पडू लागली आहेत. अस्सल चायनीज कन्टेन्ट दाखवणारं tencent सारखी वेबसाईट ही चिनी 'सॉफ्टपॉवर' च्या दिशेने टाकलेलं पाऊल आहे हे वेगळं सांगायला नको. हॉलिवूडने जसं अमेरिकन सॉफ्टपॉवरला अधिक बळकट करण्यात मदत केली हाच हेतू चीनच्या डोक्यात असणार हे नक्की. त्या मानाने भारतातील परिस्थिती काय आहे बघूया भारतातील सोशल मीडिया मार्केट पैकी ८६.४% हिस्सा फेसबुक कडे आहे, इंस्टाग्रामकडे ४.८४%,युट्युब ३.२६%, पिंटरेस्ट  ३%, ट्विटर २.५७%. सर्च इंजिन बाजारपेठेत गुगलचा हिस्सा ९१. ८९% आहे तर bing चा २.७९% तर याहू १. ८७%. देशांत डिजिटल जाहिरातींमधून निर्माण होणाऱ्या महसुलापैकी ८०% महसूल ह्या गुगल आणि आणि फेसबुक ह्या कंपन्या घेऊन जातात.  

साधं उदाहरण घ्यायचं तर मोबाईल कंपन्यांचं. आज भारताचं मोबाईल कंपन्यांची बाजारपेठ ही Vivo, Xiaomi, Oppo ह्या चायनीज कंपन्यांनी आणि अर्थात अॅपल ह्या अमेरिकन कंपनीने आणि सॅमसंग ह्या साऊथ कोरियन कंपन्यांनी व्यापलं आहे. मायक्रोमॅक्स, इंटेक्स ह्या भारतीय बनावटीच्या मोबाईल कंपन्या आल्या आणि बघता बघता गायब झाल्या. 'मायक्रोमॅक्स'च्या चढउताराचा आलेख हा भारतीय स्टार्टअप्ससाठी सर्वोत्तम केसस्टडी आहे की का माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जागतिक सोडा पण भारतीय बाजारपेठ टिकवून ठेवू शकत नाही. 

१९९१ साली राजेश अग्रवाल ह्या तरुणाने डेल, एचपी, सोनी ह्या कंपन्यांना हार्डवेअर पुरवणारी स्वतःची एक कंपनी सुरु केली. १९९९ साली राहुल शर्मा, सुमित कुमार, विकास जैन हे राजेश अग्रवाल ह्यांच्या सोबत आले आणि त्यांनी मायक्रोमॅक्स सॉफ्टवेअर ही कंपनी सुरु केली आणि त्यांना नोकियाकडून वायरलेस फोनसंबंधीची काही कामं मिळाली आणि त्यांची व्यवसाय नफ्यात आली . 

पुढे २००८ च्या आसपास ह्या चार भागीदारांपैकी एक भागीदार पश्चिम बंगालमधल्या ग्रामीण पट्ट्यात फिरत असताना त्यांनी एका ठिकाणी पाहिलं की गावात विजेचा पुरवठा सुरळीत नाही त्यामुळे लोकं एका ट्रकच्या बॅटरीवर फोन चार्ज करून घेत होते. तो मायक्रोमॅक्ससाठी युरेका क्षण होता. तोपर्यंत अर्थात नोकिया आणि सँमसंगने तेंव्हाच्या मोबाईल बाजारपेठेवर कब्जा मिळवला असला तरी विजेच्या अभावी फोनचं चार्जिंग नसलेल्या देशाला आवश्यक असे फोन बनवावे हे ह्या कंपन्यांच्या लक्षात आलं नव्हतं. 

मायक्रोमॅक्स मोबाईल बनवण्याच्या मार्केट मध्ये उतरलं. त्यांनी असे फोन बनवले की ज्याची बॅटरी एकदा चार्ज केली की दिवसचे दिवस बॅटरी संपत नाही. फोन मध्ये बाकीचे फीचर्स अगदी सामान्य होते पण ते दणकट होते आणि अर्थात बॅटरी त्यांचा यूएसपी होता. मायक्रोमॅक्सचे फोन भारतीय लोकांच्यात लोकप्रिय होऊ लागले.  हॉलिवूडच्या स्टार ह्यू जॅकमन ते अक्षय कुमारसारखे ब्रँड अँबॅसिडर्स मायक्रोमॅक्सच्या फोन्सची जाहिरात करू लागले.  सगळं आलबेल सुरु आहे, आता मायक्रोमॅक्स भारतीय उपखंडातील बाजारपेठा पण ताब्यात घेणार असं वाटत असताना, रिलायन्सचं ४ जी आलं. रिलायन्स ४ जी सिमकार्डवरून फोन फुकट, डेटा फुकट अशी आमिषं आली आणि लोकं रिलायन्स ४ जी च्या सिम कार्डासाठी रांगा लावू लागले. मायक्रोमॅक्सचे फोन हे २ जी आणि ३ जी तंत्रज्ञानाशी सुसंगत होते आणि ४ जी चा त्यांनी विचार देखील केला नाही. बरं स्वस्त, दणकट आणि दीर्घकाळ चालणारी बॅटरी ह्यापलीकडे मायक्रोमॅक्स फोन मध्ये काही विशेष फीचर्स नव्हते. फक्त व्हिव्हो, ओप्पो ह्या कंपन्यांपेक्षा त्यांचे फोन स्वस्त होते कारण मायक्रोमॅक्सचे फोन भारतात बनत होते आणि इतर चायनीज स्पर्धकांचे फोन हे बाहेर बनत होते त्यामुळे त्यांची किंमत अर्थात जास्त होती. 

मग 'मेक इन इंडिया' चं पर्व आलं आणि चाणाक्ष मोबाईल कंपन्या त्यात व्हिव्हो,ओप्पो, सॅमसंग, एलजी ह्यांनी भारतात असेम्ब्ली लाईन सुरु केली. आता त्यांचे फोन मायक्रोमॅक्सपेक्षा स्वस्त आणि जास्त फीचर्स घेऊन येऊ लागले आणि 'मेड इन इंडिया' मायक्रोमॅक्सचा उतरता काळ सुरू झाला. 

आपल्याला यश का मिळालं ह्याचं मायक्रोमॅक्सने अजिबात विश्लेषण केलं नाही, आपल्याला मार्केटची नस कळली असा समज करून घेऊन मायक्रोमॅक्सने रिसर्च आणि डेव्हलपमेंटवर कधीच पुरेसं लक्ष दिलं नाही. 

ह्यात एक मुद्दा असा की भारत सरकार 'मायक्रोमॅक्स' सारख्या उधळलेल्या वारूंना अडवून त्यांना वास्तवाची जाणीव करून देऊ शकत नाहीत? 'मेक इन इंडिया' म्हणजे काय तर कुठली तरी कंपनी भारतात असेम्ब्ली लाईन सुरु करणार, त्याने रोजगार वाढेल पण भारतीय व्यवसाय मोठा करायचा असेल तर 'मेड इन इंडिया' कडे लक्ष द्यावं लागेल. एक उदाहरण म्हणून घ्यायचं तर मोबाईलचं तंत्रज्ञान भारतात विकसित होईल आणि भारतीय कंपन्या ते जगभरात नेतील हे बघावं लागेल. सरकारने उद्योगांचं पालक व्हावं असं अजिबात म्हणणं नाही पण, शेवटी एखाद्या देशातील बलाढ्य व्यावसायिक कंपन्याच त्या देशाची सॉफ्टपॉवर असतात आणि भू-राजकीय ताकद बनवण्यात त्याच वाहक बनवता येतात. 

पण असं होत नाही, फॉक्सकॉन ह्या तैवानी कंपनीला जगातील अनेक मोबाईल कंपन्या फोन्स, टॅब्स बनवायचं काम आउटसोर्स करतात. फॉक्सकॉनचं आऊटसोर्सिंग युनिट आपल्याकडे येईल का ह्यासाठी आपण आतुर असतो. आपलं प्रॉडक्ट असावं, तंत्रज्ञान असावं ह्यासाठी आपली क्षमता वापरत नाही. 

हे असं का होत असावं? ह्याची काही कारणं मला जाणवतात ती अशी. मुळातच उत्कृष्ट कारागिरी हातात असलेला आपला समाज ब्रिटिशांच्या औद्यगिकरणाच्या लाटेत बेरोजगार झाला आणि त्यानंतर तो कधीच व्यावसायिक म्हणून परत कधीच उभा राहू शकला नाही. थोडक्यात स्वतःच्या हाताने एखादी वस्तू बनवणारा, त्यासाठी श्रम घेणाऱ्या व्यक्तीप्रती एकूणच समाजव्यवस्थेत आदर कमी होत गेला. 

जेंव्हा एखाद्या कंपनीचा सर्वेसर्वा एखाद प्रॉडक्ट बनवण्याच्या प्रक्रियेत स्वतः सहभागी असतो, तेंव्हा ते प्रॉडक्ट सर्वोत्तम बनावं म्हणून त्याची धडपड सुरु होते कारण त्याचे श्रम, त्याचं नाव त्या प्रॉडक्टशी जोडले गेलेलं असतं.  एक उदाहरण देतो, अॅपल फोनची निर्मिती सुरु असताना फोनच्या हार्डवेअरचं डिझाईन स्टीव्ह जॉब्सनी बघितलं आणि त्या टीमला बोलावून सांगितलं की हे दिसायला खूप ओबडधोबड आहे, हे मला छान दिसेल असं करून दाखवा. त्यावर त्या टीमचं म्हणणं होतं की पण हे डिझाईन फोनच्या आत असणार आहे ते ग्राहकाला कुठे दिसणार आहे? त्यावर जॉब्स ह्यांचं उत्तर होतं की ते ग्राहकाला दिसणार नाही म्हणून ते कुरूप करायचं असं कुणी ठरवलं? ही मानसिकता उद्योगाची मालकी पिढ्यानपिढ्या पुढे सरकणाऱ्या भारतात दिसेल?

लुई व्हीतों हा स्वतः उत्कृष्ट डिझाइनर होता आणि त्याने आपल्या प्रतिभेच्या जोरावर उत्कृष्ट प्रॉडक्टस बनवली, जगातील सगळ्यात मोठा लक्झरी ब्रँड जन्माला घातला. तसंच उदाहरण द्यायचं झालं तर हेनरी फोर्ड ह्यांचं, स्वतः फोर्ड ह्यांनी अफाट प्रयोग करत चारचाकीला त्यांनी अमेरिकन मध्यमवर्गाचा अविभाज्य भाग बनवला. भारतात असं होताना दिसत नाही, आपल्याकडचे गुंतवणूकदार म्हणा किंवा यशस्वी व्यावसायिक एखाद्या प्रॉडक्टच्या जडणघडणीत स्वतःचे हात गुंतवतात असं दिसत नाही. मॅनेजर ह्या गोष्टीचं भारतीय माणसाला इतकं आकर्षण आहे की कुठल्याही औद्योगिक व्यवस्थेत प्रॉडक्ट घडवणाऱ्या व्यक्तीला/ टीमला सर्वोच्च मान असेलच असं नाही त्यामुळे जगातील सर्वोत्तम प्रॉडक्ट आपल्याकडे निघत नाहीत.  

आपल्या समाजात सावकार, धनाढ्य व्यावसायिक, आणि आता व्यवस्थापकांच्या बद्दल कमालीचं आकर्षण आहे, त्यामुळेच सर्वाधिक मागणी असलेला पदव्युत्तर अभ्यासक्रम म्हणजे 'एमबीए'. 

शाहजहाँने ताजमहाल उभारला असं आपण म्हणतो पण किती भारतीयांना माहीत असेल उस्ताद अहमद लाहोरी हा माणूस ताजमहालचा वास्तुरचनाकार होता. शाहजहाँने निव्वळ पैसा ओतला पण त्या घडवणाऱ्या हातांविषयी आपल्याला काडीमात्र माहिती नसते.  

दुसरी अडचण अशी आहे की भारतीय गुंतवणूकदार जेंव्हा स्टार्टअप्स मध्ये गुंतवणूक करतात तेंव्हा बहुसंख्य गुंतवणूकदार हे त्या गुंतवणुकीकडे लोन म्हणून बघतात आणि गुंतवणुकीवरील परतावा त्यांना लगेच हवा असतो. त्यांच्या ह्या अपेक्षेच्या ओझ्याखाली तो स्टार्टअप कोमेजतो. 

२००४ मध्ये जेंव्हा फेसबुक अगदीच प्राथमिक अवस्थेत होतं तेंव्हा त्यात ५ लाख अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक करणारा पीटर थील भारताला जेंव्हा सापडेल तेंव्हा खरंच सुदिन म्हणायचा. बरं, आपल्याला कितीही नवउद्यमी हा शब्द वापरायला मजा येत असली तरी उद्योजकतेच्या बाबतीत समाज मनात भीती बाळगून आहे. फेसबुकच्या स्थापनेच्या नंतर अवघ्या २ वर्षात अमेरिकेतल्या आयव्ही लीग मधले उत्तीर्ण विद्यार्थी फेसबुक मध्ये नोकरी करायला तयार झाले. हे आपल्याकडे होत नाहीत. अनेक चांगल्या कल्पना ह्या निव्वळ नवउद्यमींकडे चांगला पगार देऊन चांगली गुणवत्ता असलेली माणसं न ठेवता आल्यामुळे बुडाले आहेत. देऊन बघू एखाद्या कल्पनेला ३, ५ वर्षं ही भावना आपल्याकडे अगदीच अत्यल्प आहे. 

ह्याच पीटर थील महाशयांनी मध्यंतरी एका चर्चासत्रात एक असं विधान केलं होतं की, भारताने आणि चीनने रिसर्च आणि इनोव्हेशनच्या मागे लागू नये, त्यांनी अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांत होणाऱ्या तंत्रज्ञानाची कॉपी केली तरी चालेल. अर्थात हे विधान 'गोऱ्या कातडीच्या' अहंगंडातून आलं असू शकेल.  

पीटर थील ह्यांच्याकडे जरा दुर्लक्ष करूया पण सरकारी पातळीवर असो की व्यावसायिक संस्थांच्या पातळीवर शिस्तबद्ध गुंतवणूक ही संशोधन, गुणवत्ता आणि नवनिर्मितीच्या वाढीसाठी करावीच लागेल. आज देखील भारतातील अफाट बुद्धिमत्तेच्या तरुण/तरुणी ह्या संशोधनासाठी पुरेसा निधी विद्यापीठांकडे उपलब्ध नाही आणि संशोधनासाठी लागणाऱ्या चिकाटी आणि दीर्घकाळ थांबण्यासाठी लागणारी मानसिकता भारतीय मानसिकतेत नाही म्हणून इतर देशांमध्ये संधी शोधत राहतात. 

भारत आज देखील आपल्या जीडीपीच्या ०.७% इतकी रक्कम ही रिसर्च आणि डेव्हलपमेंटवर खर्च करते, विकसित देशांशी ह्या रकमेची तुलना नको करायला पण आपल्या इतकी रक्कम व्हिएतनाम खर्च करते तर ब्राझीलची रक्कम ही त्यांच्या जीडीपीच्या १% इतकी आहे. 

ज्या एमआयटीचा आदर्श समोर ठेवत पंडित नेहरूंनी आयआयटीची स्थापना केली, त्या एमआयटीने मायक्रोचिप आणि जीपीएस हे शोध लावले पण आयआयटीमधून तंत्रज्ञानाच्या जगाला दखल घ्यावीच लागेल असं काही समोर आल्याचं ऐकिवात नाही. 

१७६० साली वाफेच्या इंजिनाचा शोध लावत यांत्रिकीकरण आणत ग्रेट ब्रिटनने पहिली औद्योगिक क्रांती आणली आणि अर्थात त्याचा फायदा इंग्लंडच्या व्यापाराला झाला, जगभर त्यांच्या वसाहती निर्माण झाल्या. पुढे अवघ्या १०० वर्षात दुसरी औद्योगिक क्रांती क्रूड ऑइल, स्टील आणि विजेच्या वापरामुळे सुरु झाली आणि अर्थात अमेरिकेने त्यात आघाडी घेत इंग्लंडला मागे टाकलं. कम्प्युटर्स, सेमी कंडक्टर्स, इंटरनेटच्या शोधांवर आधारलेली १९६० च्या दशकात सुरु झालेल्या तिसऱ्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या औद्योगिक क्रांतीचं केंद्रबिंदूच अमेरिका राहिली आहे.  

पण जग चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या उंबरठ्यावर उभं आहे जी क्रांती, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्सवर आधारित असेल, आणि चीनला ही क्रांती कवेत घ्यायची आहे आणि हे शी जिनपिंग ह्यांनी जागतिक व्यासपीठावर अनेकवेळा सांगितलं देखील आहे. 

शी जिनपिंग ह्यांनी टाळ्या मिळवण्यासाठी केलेली ही घोषणा नाही. आज जागतिक बौद्धिक स्वामित्व हक्क मिळवण्यासाठी (Intellectual Property Rights)   सुरु असलेल्या स्पर्धेत अमेरिका, चीन, जपान, जर्मनी आणि साऊथ कोरिया हे अग्रक्रमावर आहेत. 'मेड इन चायना' २०२५ हे त्यांचं उद्दिष्ट आहे. 'मेक इन चायना' नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स ह्या बाबतीत २०३० पर्यंत महासत्ता होण्यासाठी त्यांचा पूर्ण आराखडा तयार आहे. 

५ व्या पिढीतील इंटरनेट उभारण्यासाठी चीनने ह्या कोव्हिडच्या काळात देखील १.४ ट्रिलियन डॉलर्स मंजूर केले आहेत, आजमितीला एका अंदाजाप्रमाणे चीनमध्ये २ लाख ५ जी टॉवर्स आहेत आणि पुढील ५ वर्षात त्यांचं लक्ष ५ लाख टॉवर्सचं आहे. चीनचा  मायक्रो चिप आयातीवरील खर्च ३०० बिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतका आहे म्हणजे चीनचा क्रूड तेलाचा आयातीचा खर्चा इतकाच. ५ जी तंत्रज्ञानाच्या जगात टिकायचं असेल तर मायक्रोचिपसाठीच इतर देशांवरच अवलंबित्व कमी करायला हवं ह्याची चीनला जाणीव आहे आणि त्यासाठी त्यांची धडपड सुरु आहे. 

खरं तर भारताने देखील मायक्रो चिपच्या उत्पादनाचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. भारत चिपच्या डिझाईनमध्ये बऱ्यापैकी पारंगत आहे पण त्याचं भारतातलं उत्पादन हे त्यासाठी लागणाऱ्या प्रचंड गुंतवणुकीमुळे रखडलं आहे. पण प्रचंड  गुंतवणूक आहे म्हणून आपल्याला ह्याच्या उत्पादनापासून लांब देखील राहता येणार नाही कारण मायक्रो चिपच्या बाबतीत आपलं अवलंबित्व हे पूर्णपणे चीन आणि तैवानवर अवलंबून आहे. डीआरडीओ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सारखे सार्वजनिक उद्योग आणि विप्रो सारख्या खाजगी कंपन्यांना एकत्र घेऊन खाजगी-सार्वजनिक गुंतवणुकीतून चिप बनवण्याचा प्रकल्प उभारला तर एका दशकांत आपण ह्या बाबतीत स्वावलंबी होऊ. 

२०१९ च्या आकडेवारीनुसार परदेशात शिकायला गेलेल्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे ८०% विद्यार्थी हे चीन मध्ये परतले.  पण भारतात संशोधन आणि गुणवत्ता ह्याला फारसं महत्व नाही त्यामुळे आत्ताच चित्र तरी असं दिसतंय की भारतीय तरुण-तरुणींच्या बुद्धिमत्ता आणि क्षमतेचा वापर करून अमेरिका चौथ्या औद्योगिक क्रांतीची लढाई लढेल.  

ह्यावर एकच मार्ग म्हणजे भारत सरकारने आयआयटी, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, ते डीआरडीओ सारख्या संस्थांना आणि अनेक नवउद्यमींना एकत्र आणून एकत्रित संशोधनाला वाव द्यायला हवा. हे होतंच नाहीये असं नाही, विद्यमान सरकार ह्या दिशेने काही सकारात्मक पाऊलं टाकत आहे पण कमालीची राजकीय इच्छाशक्ती आणि तितकंच सातत्य ह्याशिवाय हे होणे नाही. 

हे सगळं बघताना भारताची खरोखरच आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल आहे का असा प्रश्न पडतो. तर उत्तर फक्त नकारात्मक आहे असं नाही. 

२०१० साली भाविश अग्रवाल आणि अंकित भाटी ह्या दोन नवउद्यमींनी एएनआय टेक्नॉलॉजी ह्या नावाने स्वतःची कंपनी सुरु केली आणि ओला ही टॅक्सी सेवा सुरु झाली. आज ओलाने उबर ह्या त्यांच्या जागतिक स्पर्धकाची भारतात दमछाक केली आहे. ओला अॅपवरून दिवसाला दीड लाख बुकिंग्स होतात आणि एखादा उद्योग कायम यशस्वी ठेवायचा असेल तर जे नवनवीन कल्पना आणण्यातलं सातत्य लागतं त्यात 'ओला' खरंच उत्तम कामगिरी करत आहे. रिक्षासारखं अस्सल भारतीय वाहन जे अगदी सामन्यातील सामान्य भारतीय देखील सहज वापरतो ते वाहन त्यांनी ओलाच्या बुकिंग रडारवर आणलं. खाद्यपदार्थांची घरपोच मागणी हा वाढता कल लक्षात घेऊन त्यांनी फूडपांडा ही कंपनी विकत घेतली. 

दीपेंद्र गोयल आणि पंकज चड्ढा ह्यांचं झोमॅटो हे तर अस्सल भारतीय आहे. झोमॅटोच्या कल्पनेला संजीव भिकचंदानी ह्या नौकरी डॉट कॉमच्या प्रवर्तकांनी आर्थिक पाठबळ दिलं आणि पुढच्या टप्प्यातील गुंतवणूक देखील त्यांनीच केली. आज झोमॅटो ह्या  अॅपचे ६ कोटी वापरकर्ते आहेत. 

गुंतवणूक जगाचा सम्राट वॉरेन बफेच्या बर्कशायर हॅथवे ह्या कंपनीची गुंतवणूक असलेल्या पेटीएम ह्या पेमेंट अॅप कंपनीचा मागच्या आर्थिक वर्षाचा महसूल हा ३००० करोडच्या आसपास होता. पेटीएमचे संस्थापक विजय शेखर शर्मा ह्यांचे विद्यमान सरकारमधील प्रमुख पक्षाशी मैत्रीपूर्ण संबंधांचे आरोप केले तरी डिजिटल पेमेन्टच्या जगात त्यांच्या कंपनीने केलेली वाटचाल ही लक्षणीय आहे.  

पीटर थील ह्या बलाढ्य गुंतवणूकदाराने ४५ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स इतकी गुंतवणूक 'ग्लान्स' ह्या भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपनीत गुंतवणूक केली आहे. 

पण भारताच्या नवनउद्यमी विश्वातील सगळयात मैलाचा दगड ठरेल अशी कथा म्हणजे सचिन बन्सल आणि बिनी बन्सल ह्यांची 'फ्लिपकार्ट'. 

२००७ साली पुस्तकांची ऑनलाईन विक्री आणि घरपोच सेवा देणारी कंपनी इतकं साधं तिचं स्वरूप होतं जे पुढे अवघ्या १० वर्षात २०१७ साली देशातील इ-कॉमर्स बाजारपेठेचा ३९% हिस्सा काबीज केलेली कंपनी असा प्रवास विलक्षण आहे. पण कंपनीचा विस्तार जसा होत गेला तसं टायगर मॅनेजमेंट सारख्या अमेरिकन गुंतवणूक कंपन्या फ्लिपकार्ट मध्ये पैसा ओतू लागल्या आणि सचिन बन्सल आणि बिनी बन्सल ह्यांची कंपनीच्या व्यवस्थापनावरची पकड ढिली होऊ लागली. पुढे वॉलमार्टने फ्लिपकार्ट मधला ८१% हिस्सा विकला आणि सचिन आणि बिनी बन्सलना बाजूला करत एक भारतीय प्रतिस्पर्धी कंपनी स्वतःची अंकित केली. भारतात स्थापन झालेल्या, इथे फुललेल्या कंपनीवर ताबा मात्र परदेशी कंपनीचा आहे. आत्मनिर्भर भारताच्या प्रवासातला हा मोठा धोका आहे. 

पेटीएम ह्या कंपनीत सर्वाधिक गुंतवणूक ही परदेशी गुंतवणूकदारांची आहे आणि विजय शेखर शर्मा ह्यांचा सचिन बन्सल करणं हे ह्या विदेशी गुंतवणूकदारांना सहज सोपं आहे. 

आणि व्यापाराच्या जगात ह्या परदेशी कंपन्या कायमच त्यांच्या मूळच्या देशाचं भू-राजकीय हित बघणार आणि त्यांची इच्छा नसली तरी हेच होणार. कारण एखादा बलाढ्य समूह अमेरिकन असेल तर त्याला अँटी-ट्रस्ट कायद्याची भीती आहे आणि चायनीज असेल तर पोलादी कम्युनिस्ट सत्तेची. 

आज जग चौथ्या क्रांतीच्या उंबरठ्यावर आहे, अफाट गुणवत्ता असलेला आपला देश आहे, आत्मनिर्भर भारताचं स्वप्न वास्तवात उतरवायचं असेल तर बन्सल, विजय शर्मा ह्यांची उदहारण आहेतच पण भारतीय उद्योग जगतातील पितामह पातळीवरचा समूह 'टाटा सन्स' च्या कार्यपध्दतीकडे बघावं लागेल. 'देश पहिला' हे सूत्र असो की उत्पादन आणि उत्पादनाच्या गुणवत्तेला सर्वोच्च प्राधान्य देणं असू दे, गुंतवणूकदारांच्या हिताचा विचार असू दे, की १९९१ च्या उदारीणकरणाच्या दशकात संधी मिळताच जॅग्वार, टेटली सारख्या कंपन्या विकत घेतल्या.  कोरसची गुंतवणूक फसली तरी अपयशाने विचलित न होता पुन्हा नवीन भरारी टाटा समूह घ्यायला तयार झाला. नवनउद्यमींनी हे शिकायला हवं. 

जो अनुभव सचिन बन्सलना आला तो नवउद्यमींना येत राहणार, समुद्रातले मोठे मासे गिळंकृत करायला बघणार पण त्यांचं भक्ष न होणं आणि कंपनी एका टप्प्यावर आणून स्वतःचा हिस्सा काही दशलक्ष डॉलर्सना विकणं आणि स्वतः उभारलेल्या व्यवसायातून अंग काढून घेणं हा प्रकार नवउद्यमींनी टाळायला हवा. 

अमेरिकेसारखा मुक्त व्यापारवाद असो की चीनचा करारी जाच दोन्ही आपल्याला जमणार नाही. त्यामुळे भारत सरकारने विद्यापीठं, आयआयटी, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स सारख्या संस्थांना पुढेन रिसर्च आणि डेव्हलपमेंट प्रकल्पांसाठी प्रचंड गुंतवणूक करायला हवी. हे करताना नेहमीप्रमाणे सरकारने एक- दोन मोठ्या उद्योगसमूहांच्या पाठीशी उभं न राहता अनेक माध्यम आकाराच्या उद्योगांना ह्या सरकारी संस्थांच्या मार्फत संशोधन निधी आणि सुरुवातीला तोटा होतोय असं दिसलं तरी त्यातून मार्ग निघेपर्यंत आर्थिक आधार द्यायला हवा. चौथी औद्योगिक क्रांती हे भारतातील नवउद्यमीच आणतील हे नक्की. त्यांच्याकडे पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या व्यवसायाचं कवच नसेल पण इच्छाशक्ती नक्कीच आहे. आणि लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांचं मिटलस्टँड (Mittelstand) मॉडेल किती यशस्वी ठरू शकतं हे जर्मनीने दाखवून दिलं आहे. आज जगात अमेरिका आणि चीनच्या नंतर सर्वाधिक निर्यात करणारा देश हा जर्मनी आहे आणि ह्या निर्यातीतील मोठा वाटा हा हा लघु आणि मध्यम उद्योगांचा आहे. 

त्यामुळे भारत सरकारने चीनसारखं काटेकोर, शिस्तबद्ध आणि आक्रमक धोरण आखलं आणि सरकारं बदलली तरी देखील धोरण सातत्य राहिलं तरच चौथ्या औद्योगिक क्रांतीत तरी अजून एका दशकाने आत्मनिर्भर होता येईल अन्यथा काहीच नाही घडलं तर मोठी बाजारपेठ असल्याचा आनंद आहेच आपल्यासोबत.