२०२२ :- महागाईचा भडका- हायब्रीड वर्क कल्चर- पर्यावरणपूरक ऑफिसेसचा रेटा आणि बरंच काही

Image Courtesy :- The Economist 

 जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीला 'द इकॉनॉमिस्ट' ची २०२२ बद्दलचे आडाखे काय आहेत ह्याबद्दल ब्लॉग लिहून एकूणच आंतरराष्ट्रीय विषयांवरती ब्लॉग्स लिहूया असं ठरवलं. मग एक एक खंड कव्हर करत आलो आणि ह्या मालिकेतला आजचा भाग आहे व्यापार, अर्थकारण आणि विज्ञानाच्या जगात काय घडेल ह्याविषयीचे त्यांचे अंदाज. 

२०२१ च्या सुरुवातीला म्हणजेच जानेवारी २०२१ मध्ये भारतात व्हॅक्सिनेशन सुरु झालं. अर्थात सुरुवातीला ते फ्रंटलाईन वर्कर्ससाठी होतं मग पुढे ते सिनियर सिटिझन्स, मग ४५ च्या पुढच्यांना करत अगदी आता १५ वर्ष वयाच्या पुढच्यांपर्यंत वॅक्सीन उपलब्ध झालं. पण ह्या प्रवासात दुसरी लाट येईपर्यंत व्हॅक्सिनची मागणी कमी होती आणि पुढे ती प्रचंड वाढली. लोकं ८, ८ तास ताटकळत उभे होते आणि व्हॅक्सिन नाही म्हणून प्रचंड संतापले होते. ह्याचा ताण इतका वाढला की सिरम इन्स्टिट्यूटचे अदर पुनावाला आपल्या कुटुंबासह लंडनला निघून गेले. आणि त्याच वर्षीच्या म्हणजे २०२१ च्या डिसेंबरमध्ये सिरमने डिक्लेअर केलं की त्यांच्याकडे व्हॅक्सिनची मागणी पुरेशी नसल्यामुळे त्यांनी प्रॉडक्शन निम्म्यावर आणलं आहे. ह्याचा अर्थ भारतात सगळ्यांचं व्हॅक्सिनेशन पूर्ण झालं आहे अशी अजिबात परिस्थिती नाही. उलट पहिला डोस घेतलेले लाखो लोकं दुसरा डोसच घेत नाहीयेत. आणि व्हॅक्सिनचे दोन डोस झाले नसतील तर सार्वजनिक ठिकाणी जाता येणार नाही अशी जबरदस्ती सरकारने सुरु केली असली तरी परिस्थिती फारशी बदललेली नाही. हे सगळं का सांगत बसलो तर, २०२२ च्या जानेवारी महिन्यात जगभरात हीच परिस्थिती आहे आणि हीच परिस्थिती राहील असा अंदाज आहे. 

जगातल्या प्रत्येक देशांत मग तो देश प्रगत देश असो, विकसनशील असो की अप्रगत देश असो, व्हॅक्सिन घेण्यास तिथले तिथले नागरिक प्रचंड अनुत्सुक आहेत. त्यात जगातील असंख्य गरीब देशांना व्हॅकिसन विकत घेऊन नागरिकांना देणं परवडणे शक्यच नाही. आणि जर ह्या देशातील नागरिकांचं व्हॅक्सिन नाही झालं तर हा रोग पूर्णपणे नियंत्रणात आणण अशक्य आहे. मॉडर्ना, फायझर, मर्क पासून अनेक कंपन्या ह्या आता नवनवीन व्हेरियन्टसशी लढू शकतील अशी व्हॅक्सीन्स आणि कोव्हिडची लागण होणारच नाही ह्यासाठी प्रिव्हेंटिव्ह औषधं डेव्हलप करत आहेत. अनेक देशांत पॅनडेमिक एंडेमिकच्या दिशेने सरकत असला तरी आणि तुमची इम्युनिटी हाच तुमचा बूस्टर हे सत्य असलं तरी ह्या औषधांचा भडीमार करणार. आणि जगातल्या ज्या ज्या देशांमध्ये व्हॅक्सिनेशन कमी आहे त्या त्या भागात एखादी छोटी लाट जरी उसळली तरी त्याची भीती दाखवून हे सगळे बुस्टर्स दंडात खुपसणार किंवा घशात ओतणार किंवा नाकातून आत ढकलणार. 

कोव्हिडबद्दल अजून एक इंटरेस्टिंग रिसर्च सुरु झाला आहे तो म्हणजे हा विषाणू शरीरात जाऊन काय लॉन्ग टर्म डॅमेज करतोय आणि मेनली कुठल्या अवयवांना जास्त धक्का देतो ह्यावर. अमेरिका जवळ जवळ १ बिलियन डॉलर्स ह्यावर खर्च करत आहे. आणि सध्याची कोणती औषधं ही कोव्हीडमुळे डॅमेज झालेल्या अवयवांच्यावर उपचार म्हणून उपयोगात येऊ शकतील ह्यावरचा रिसर्च सुरु आहे. ह्याचा अर्थ इतकाच कोव्हीडसोबतच जगायचं आहे ह्याची एकूण जगाने मानसिकता केलेली आहे आणि मग जगायचंच आहे तर त्याचे परिणाम, दुष्परिणाम ह्या सगळ्याचा अभ्यास करून उपाय शोधून जगलेलं काय वाईट?

आता कोव्हीडसोबत जगायचंच आहे तर मग आता आयुष्यातील एक महत्वाचा भाग बनलेली गोष्ट म्हणजे 'वर्क फ्रॉम होम' काय होईल त्याचं? द इकॉनॉमिस्टचा अंदाज आहे की जग १००% पुन्हा ऑफिसकडे नाही वळणार. ह्याला कारण जे लोकं नोकरी करत आहेत त्यांची देखील इच्छा नाहीये आणि जे नोकरी करत आहेत त्यांची देखील इच्छा नाहीये की १००% ऑफिस रहावं.. थोडक्यात हायब्रीड मॉडेल अस्तित्वात येणार हे नक्की. ह्यात इकॉनॉमिस्टचं भाकीत नाही पण मी ऐकलेली एक गोष्ट. मध्यंतरी एका मिड साईज आयटी कंपनीत एक मोठ्या पदावर काम करणाऱ्या व्यक्तीशी बोलत होतो. ते सांगत होते की वर्क फ्रॉम होमचा एक अनपेक्षित फायदा झाला. भारतभरातल्या छोट्या शहरातील मुलांना नोकऱ्या देताना १५ दिवसाच ट्रेनिंग दिलं आणि पुढे ते त्यांच्या त्यांच्या शहरांत बसून काम करत आहेत. ह्याचा फायदा कंपनीला असा की छोट्या शहरातील मुलगा मुंबई पुण्यात राहून नोकरी करणाऱ्या मुलांपेक्षा कमी पगारात नोकरी करायला सहज तयार असतो कारण त्याच्या शहरातील जीवनमानाची कॉस्ट आणि मोठ्या शहरातील जीवनमानाची कॉस्ट ह्यात खूप फरक असतो. ह्यामुळे कंपन्यांना कमी पगारात उत्तम टॅलेंट मिळू लागला आहे. 

अजून एक गोष्ट घडणार आहे ह्याची चिन्ह दिसू लागली आहेत ती म्हणजे बलाढ्य कंपन्या अशा टेक्नॉलॉजीजवर कोट्यवधी रुपये खर्च करायला तयार झालेत ज्यामुळे भविष्यात माणसांवरची डिपेन्डन्सी कमी होईल. जिथे जिथे मशीन लर्निंग किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरता येईल तिथे तिथे वापरायला तयार आहेत कारण कम्प्युटर्स म्हणजेच थोडक्यात तंत्रज्ञान आजारी पडत नाही. 

ह्यातच तुम्ही मागच्या वर्षी 'द ग्रेट रेसिग्नेशन' ही टर्म ऐकली होतीत? बरं सांगतो. मागच्या वर्षी अमेरिकेत आणि युरोपात आणि अर्थात भारतात खूप मोठ्या प्रमाणावर नाही पण लोकांनी हातातले जॉब्स सोडून दिले. कोव्हीडमुळे लादला गेलेला लॉकडाउन आणि वर्क फ्रॉम होममुळे अनेकांनी आयुष्यातल्या प्रायॉरिटीजचा पुनर्विचार सुरु केला आणि ह्यातून राजीनाम्याच्या इमेल्सनी कंपन्यांच्या एचआर हेड्सचे बॉक्स भरू लागले. तुम्ही म्हणाल २०२२ चं बोलता बोलता हा २०२१ मध्ये का घुसला? तर कारण इतकंच आहे की २०२२ मध्ये पण ह्याचे काही दृश्य परिणाम दिसतील. कसे? थोडा पगार कमी असेल तरी चालेल पण मी आता तीच नोकरी करेन जी मला कामाच्या तासांची, सुट्ट्यांची फ्लेक्सिबिलिटी देईल ही भावना दृढ होत चालली आहे. मला माझा वेळ हवा हे जगभरात अनेकांना जाणवू लागलं आहे आणि त्यामुळे अनेक कंपन्या आता एचआर पॉलिसीज अशा डिझाईन करत आहेत ज्यामुळे आहेत ते लोकं तरी टिकायला हवेत. 

ह्यात एक खूप इंटरेस्टिंग गोष्ट युरोप आणि अमेरिकेत घडत आहे ती म्हणजे ह्या देशांनी ऑफिसच्या इमारती ज्या मालकांच्या आहेत त्यांना वॉर्न केलं आहे की तुमची ऑफिस पर्यावरण पूरक करा नाहीतर तुम्हाला ऑफिसेस रेंटवर देता येणार नाहीत. ह्यामुळे ऑफिस लीजवर देणाऱ्या कंपन्यांचं धाबं दणाणलं आहे. न्यूयॉर्कमध्ये होणाऱ्या एकूण ग्रीनहाऊस गॅस  उत्सर्जनात ७१% वाटा तिथल्या ऑफिस बिल्डींग्सचा आहे. युरोपात देखील हे प्रमाण प्रचंड आहे. २०२७ ते २०३० पर्यंत अमेरिका आणि युरोपमधल्या ऑफिसेसना त्यांना लागणारी सगळी वीज ही रिन्यूएबल सोर्समधून मिळवायची आहे. अन्यथा त्यांना ऑफिसेस रेन्टवर देता येणार नाही. आज भारतातील प्रत्येक महानगरात मोठी मोठी कॉर्पोरेट पार्क्स होत आहेत, किंवा झाली आहेत. केंद्रसरकारने हे धोरण आता भारतात पण राबवायला हवं. असो... 

आता प्रश्न इन्फ्लेशन म्हणजे महागाईच जगभरात काय होणार? आणि अर्थात सगळ्यात महत्वाचा घटक म्हणजे अन्नपदार्थांच्या किमती स्थिर राहतील का वाढतील? तर अंदाज असा आहे की नाही ह्यावर्षी अन्नधान्याच्या किमती पुन्हा एकदा वाढतील. ह्यातली दोन मुख्य कारणं म्हणजे अर्थात पर्यावरणात सुरु असलेली उलथापालथ. अवकाळी पाऊस, उष्णतेच्या लाटा आणि अतिपाऊस ह्यामुळे पिकांची नासाडी होत आहे. आणि क्रूड ऑईलचा वाढत्या किमतीमुळे एकूणच महागाई उच्चांक गाठेल असा अंदाज आहे. थोडक्यात महागाईमुळे जगभरातील सामान्य माणसाच्या खिशाला भोक पडणार आहे हे नक्की पण देशांचे खिसे त्यांनी घेतलेली कर्ज ह्यांचं काय होणार?

जगातील अनेक देश जे विकसनशील ते विकसित देश अशी वाटचाल करत आहेत त्यातले बहुसंख्य देशांची कर्ज चुकवताना फेफे उडेल असा अंदाज आहे आणि त्यामुळे सरकारं देशांतर्गत होणाऱ्या खर्चाच्या बाबतीत हात आखडता घेतील. सरकारांनीच जर हात आखडते घेतले तर त्याचा थेट परिणाम दिसतो तो रोजगाराच्या संधींवर. सगळ्या जगाचं लक्ष आहे ते चीनकडे. एव्हनग्राड सारखी कंपनी आत्ता त्यांच्या थकलेल्या कर्जाचे हप्ते पुन्हा बांधून घेण्यासाठी जगभरातील कंपन्यांचे उंबरठे झिजवत आहे. त्यात चीनमध्ये प्रॉपर्टीजची मागणी थंडावली आहे. हा क्रायसिस चीन कसं हॅन्डल करेल ह्याकडे जगाचं लक्ष लागलं आहे. 

आता चीनबद्दल बोलतच आहोत तर एक शेवटचा मुद्दा. सेमीकंडक्टर मार्केटचा. तुम्ही म्हणाल आपला काय संबंध ह्या शब्दाशी. तर प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटचा भाग असलेली चिप्सच्या मार्केटवर चीनच अभूतपूर्व नियंत्रण होतं. गेली २ वर्ष जगातल्या मोटर कंपन्या, मोबाईल आणि गॅझेट कंपन्या चिप्सच्या तुटवड्यामुळे हैराण होत्या. कार बुक केल्यावर ६ ते ९ महिन्यांनी डिलिव्हरी मिळत आहे. एकूणच ह्या मार्केटच्या चीनच्या मक्तेदारीला आव्हान मिळायला लागेल ह्या वर्षात. 

अमेरिकेत प्रचंड गुंतवणूक करून साऊथ कोरियन कंपन्या आणि तैवानी कंपन्या चिप्सच उत्पादन सुरु करत आहेत. भारतात देखील २०३० पर्यंत आपल्या सेमी कंडक्टरच्या मागणीइतका पुरवठा व्हावा ह्यासाठी धोरणं आखायला ह्याच महिन्यात सुरुवात झाली आहे.

 

ह्या सेमीकंडक्टरची मागणी विरुद्ध पुरवठा ह्याचं गणित इतकं त्रांगड्याच आहे की सॅमसंग कंपनीचा मालक जे वाय ली ह्याला दक्षिण कोरियामध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक केलेलं असताना त्याला माफी मिळावी ह्यासाठी बायडेन सरकारने प्रयत्न केले. कारण काय तर अमेरिकेतील सेमीकंडक्टरच्या प्लांट्समध्ये सॅमसंगची अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक आहे. थोडक्यात काम का आदमी है... तो जेलमध्ये राहून कसं चालेल.. आणि अमेरिकेचं म्हणणं असं की आरोप भ्रष्टाचाराचाच आहे ना... ठीक आहे फार मोठा गुन्हा थोडीच आहे. 

सो या बाबतीत पण जग २०२२ मध्ये असंच वागेल... आणि पुढची अनेक वर्ष, दशकं कदाचित शतकं पण... 

#inflation #ClimateAction #ClimateCantWait #hybridworking #officespace #semiconductors #China #America