आशिया आणि इकोनॉमिस्टचे २०२२ सालाचे अंदाज

 तर इकॉनॉमिस्टचे २०२२ बाबतचे आशिया खंडाचे काय अंदाज आहेत... 

आशिया खंडात राजकीय व्यवस्थांची जितकी वैविध्यता आहे आणि एकाच वेळेला वेगवेगळ्या कालखंडांमध्ये जगणाऱ्या व्यवस्था आहे तितकं वैविध्य जगातील इतर कोणत्याच खंडात नसेल. एका बाजूला चीन हे सोशलिस्ट रिपब्लिक आहे आणि त्यात चायनीज कम्युनिस्ट पक्ष हा एकमेव पक्ष आहे. ह्या पक्षाच्या मध्यवर्ती कमिटीचा जनरल सेक्रेटरी असतो आणि तो चीन मधला सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती असतो. सध्या क्षी जिनपिंग हे चायनीज कम्युनिस्ट पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी आणि अर्थात पीपल'स रिपब्लिक ऑफ चीनचे अध्यक्ष आहेत. चीनच्या धोरणकर्त्यांना ह्या व्यवस्थेचं कौतुक आहे आणि लोकशाहीचं पाश्चिमात्य प्रारूप (मॉडेल) म्हणजेच युरोप आणि अमेरिकेतील मॉडेल हे फारच उदारमतवादी आहे बुवा असं त्यांचं मत आहे. अर्थात जे मत त्यांचं पाश्चिमात्य लोकशाही प्रारुपाबद्दल (मॉडेलबद्दल ) असेल तेच मत त्यांचं भारतीय लोकशाहीबद्दल असणार. भारतात वर्षातले ३६५ दिवस कुठल्या ना कुठल्या निवडणुका होत असतात आणि तिथल्या तिथल्या ठिकाणी का होईना सत्तापरिवर्तन सुरु असतात.  ह्याकडे चिनी अभ्यासक आणि तिथले राज्यकर्ते कसे बघत असतील हा उत्सुकतेचा विषय आहे. 

असो तर एकीकडे सौदी अरेबियात राजघराण्याची सत्ता आहे, तर दुसरीकडे टोळ्यांच राज्य पुनर्प्रस्थापित झालेली अफगाणिस्तान मधली राजवट. अयातुल्ला खोमेनीच्या इराणीयन क्रांतीने स्थापन झालेलं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराण आहे. इराणचा अध्यक्ष जरी आधी हुसैन रुहानी आणि सध्या इब्राहिम रायसी असले तरी इराणची सगळी सत्ता खोमेनींच्या पुढच्या वारसाकडे सैय्यद अली होसेनी खमेनी ह्यांच्याकडे म्हणजे थोडक्यात सर्वोच्च धर्मगुरूकडेच असते. आणि हे पुढे पण राहील असं दिसतंय. 

तर ह्या सगळ्यात इस्रायलसारखा देश जो एकाच वेळेस संपूर्ण मध्यपूर्वेतील देशांशी लढत असतो. तर जपानसारखा म्हातारपणाकडे झुकणारा देश आहे. फिलिपिन्ससारखा देशात जिथे फर्डिनांड मार्कोस ह्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या जवळ जाणं कठीण आहे पण त्यांच्या आसपास जाऊ शकेल इतका नक्की भ्रष्टाचार करून अध्यक्षपदाची कारकीर्द समरणीय करणारे अध्यक्ष देणारा फिलिपिन्ससारखा देश आहे. तर म्यानमारसारखा खरं तर झाकला जाऊ शकणारा पण तरीही लष्करी राजवट आणि आन सांग स्यू की ह्यांच्यामुळे जगाचं लक्ष वेधून घेणारा देश आहे. आणि अर्थात आपला भारत देश आहे. ह्या सगळ्या देशांकडे इकॉनॉमिस्ट कसं बघतंय ते बघूया 

तर चीनपासून सुरु करूया. चिनी राज्यकर्त्यांना वर म्हणल्याप्रमाणे एकपक्षीय राजवटीचा भयंकर अभिमान आहे आणि अर्थात महासत्ता अमेरिकेच्या लोकशाही व्यवस्थेत जेंव्हा जेंव्हा गोंधळ उडतो तेंव्हा चिनी धोरणकर्त्यांना आनंद होतो. कारण चीनची एकपक्षीय राजवट ही कशी उत्तम आहे हे त्यांना जगाच्या मानसिकतेत रुजवायच आहे. 

ह्या वर्षी  चायनिज कम्युनिस्ट पक्षाचं २० वं अधिवेशन आहे जिथे क्षी जिनपिंग कदाचित २०२७ पर्यंत किंवा २०३२ पर्यंत स्वतःच नेतृत्व सुखनैव टिकेल ह्याची तजवीज करतील असा अंदाज आहे. पण हे करताना सद्य चिनी नेतृत्वाला त्यांच्या राजवटीवर किंवा कार्यशैलीवर जगभरातून तसूभर देखील टीका नको आहे. क्षी जिनपिंग ह्यांच्या मते गेल्या १०० वर्षात जागतिक रंगमंचावर जे घडलं नाही ते घडवणारा सूत्रधार म्हणजे ते स्वतः... आता असा सूत्रधार टीका सहन कशी करू शकणार? 

त्यामुळेच येत्या फेब्रुवारीमध्ये चीनमध्ये होणाऱ्या हिवाळी ऑलिंपिक्स स्पर्धेला कोणत्याही आंदोलनाचं, निषेधाचं गालबोट लागू नये अशी इच्छा आहे. ह्या ऑलिंपिकवर बहिष्कार टाका असं जगातल्या अनेक मानवी हक्क कार्यकर्त्यांचं आणि त्यांच्या गटांचं आवाहन आहे...  त्यासाठी चीनने उघह्यार प्रांतात केलेलं हत्याकांड असो किंवा एकूणच कामगारांची सुरु असलेली पिळवणूक हे सर्व ते जगासमोर हिरहिरीने मांडत आहेत. पण बहिष्कार टाकायचा कोणी तर ज्यांना बोलावलं गेलं आहे. 

चीनने मुळातच सप्टेंबर २०२१ मध्येच घोषित करून टाकलं की कुठल्याही परदेशी व्यक्तीला चीनमध्ये प्रवेश नाही. प्रेक्षक तर नाहीच पण परदेशी पत्रकार पण नाहीत. अमेरिका ह्या ऑलिंपिक्सवर बहिष्कार टाकणार आहे. इंग्लंड, कॅनडा ऑस्ट्रेलिया ह्यांनी अमेरिकेच्या बहिष्कार हाकेला ओ दिली आहे तर भारत आणि रशियाने बहिष्काराच्या विरोधातील भूमिका घेतली आहे. पण तरीही एखादा खेळाडू पदक मिळाल्यावर चिनी राजवटीविरोधातील निषेधाचा सूर लावेलच असा इकोनॉमिस्टचा अंदाज आहे. 

चीनने कोव्हीड १९ हा त्यांच्यामुळे जगभर पसरला आणि त्यांच्यावर भलते सलते आरोप झाले हे फारच सिरियसली घेतलं आहे. चीन २०२२ मध्ये पण कदाचित त्यांच्या देशाच्या सीमा जगाला खुल्या करणार नाही असा अंदाज आहे. एखाद्या शहरात एक जरी केस आढळली तरी शहरात कडक लॉकडाऊन लावला जात आहे. अगदी माईल्ड सिम्प्टम्स असली तरी हॉस्पिटल्समध्ये ऍडमिट केलं जात आहे. डेल्टा व्हेरियंटने जी काही धूळधाण उडवली त्यावरून लक्ष हटवण्यासाठी इतके कडक उपाय राबवले जात आहेत. सिनोफ्राम आणि सिनॉव्हक ह्या दोन चिनी लशी डेल्टा व्हेरियन्टशी लढू नाही शकल्या पण चीनला जगातील इतर लशी चीनमध्ये नको आहेत, त्यामुळे त्यांच्या देशी लशी ह्या उत्तम आहेत हे त्यांनी घोषित केलं आहे. आणि एकदा घोषित केलं म्हणजे त्या उत्तम असण्याशिवाय पर्याय तरी काय?

मागच्या वर्षी क्षी जिनपिंग ह्यांनी चीनमधल्या महाकाय टेक्नॉलॉजी कंपन्यांना भुईसपाट करण्याचं धोरण स्वीकारलं आणि जवळपास ह्या कंपन्यांचं बाजारमूल्य १ ट्रिलियन डॉलर्सने कमी झालं. चिनी टेक्नॉलॉजी कंपन्यांसाठी नवं धोरण आखलं जात आहे आणि त्यांच्याकडे जमा होत असलेला डेटाचं त्यांनी काय करायचं हे पण क्षी जिनपिंग ठरवत आहेत. डेटाची भुरळ लोकशाही म्हणवणाऱ्या अमेरिकन राजकारण्यांना पडू शकते आणि केंब्रिज अनॅलिटीकासारखा, राजवटी धुळीस मिळवणारा राक्षस ते पोसू शकतात तर जीनपिंग ह्यांच्यासाठी तर ते सगळ्यात प्रभावी अस्त्रच. 

२०२२ मध्ये पण अनेक अजस्त्र टेक्नॉलॉजी कंपन्यांना जिनपिंग गुडघ्यात वाकायला लावणार असा अंदाज आहे. एकूणच जगभरात ह्या तंत्रज्ञानाधारित कंपन्या किती बलाढ्य होत जात आहेत ह्याचं उदाहरण म्हणजे apple ह्या कंपनीचं बाजारमूल्य हे तीन ट्रिलियन डॉलर्स इतकं आहे. तीन ट्रिलियन डॉलर्स म्हणजे जितकी आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा जितका आकार आहे तितक apple चं बाजारमूल्य आहे. 

आता ह्या कंपन्या म्हणजे एक एक देश आहे आणि मी नेहमी म्हणतो तसं फेसबुक हा ग्रह आहे. अशा कंपन्या भविष्यात डोईजड झाल्यातर? त्यापेक्षा त्यांना कमजोर करा म्हणजे त्या डोकं वर काढू शकणार नाहीत. 

इराणचा अमेरिकेशी सुरु असलेला राजनैतिक संघर्ष अधिक वाढेल असा अंदाज आहे. २०१८ ला इराणचा अमेरिकेसकट काही देशांसोबत झालेल्या अणुकरारातुन डोनाल्ड ट्रम्प ह्यांची अमेरिका बाहेर पडली. आता डेमोक्रॅट्सची सत्ता आहे आणि तिकडे इराणमध्ये अध्यक्ष इब्राहिम रायसी आणि खमेनी ह्यांची.  ह्यां दोघांना इराणने ह्या अणुकराराला मंजुरी देऊन स्वतःच्या सार्वभौमत्वाला विकलं असं चित्र होऊ द्यायचं नाही पण त्याचवेळेस खोमेनींची पुढच्या पिढीकडे हस्तांतरणाची वेळ आलेली असताना पाश्चिमात्य देशांचा अपशकुन खोमेनींना नको आहे. त्यामुळे चर्चेची गुऱ्हाळ चालू राहतील. 

इराणने युरेनियमचं शुद्धीकरण थांबवावं आणि इराणच्या जगभरात अडकलेल्या ६०० बिलियन डॉलर्स असेट्स ज्या सध्या अमेरिकेने गोठवल्या आहेत त्यापैकी १०० बिलियन डॉलर्स असेट्स मोकळ्या करून देऊ असं गाजर दाखवून काही पाऊल चर्चा पुढे गेल्याचा भास निर्माण केला जाईल असा अंदाज आहे. इराण अझरबैजानच्या सीमेवर कुरापत काढून एक छोटंसं युद्ध करेल आणि गल्फ ऑफ ओमानमध्ये चीनला प्रवेश देऊन पाश्चिमात्य देशांना खिजवेल असा अंदाज आहे. 

सौदी अरेबिया मध्ये मुहम्मद बिन सलमान ह्या राजपुत्राला सौदीचा चेहरा बदलायचा आहे. तेलावर आधारित अर्थव्यवस्था हे चित्र नको आहे. परदेशी गुंतवणूक सौदीत व्हावी अशी त्यांची इच्छा आहे. येमेनशी युद्ध केलं, कतारवर बहिष्कार टाकला, स्वतःच्या भावंडाना नजरकैदेत ठेवलं, जमाल खशोगी ह्या पत्रकाराच्या हत्येत मुहम्मद बिन सलमान ह्यांच्याकडे अंगुलीनिर्देश झाला पण ह्या सगळ्याला बाजूला सारून मुहम्मद बिन सलमान ह्यांना सौदी अर्थव्यवस्थेचं रुपडं बदलायचं आहे. सौदी आता सगळ्यांशी जमवून घेईल किंवा जुने शत्रू जसं की इराण सौदीशी कडवट शत्रुत्व ठेवणार नाही इतक्या तरी संभाषणाच्या लाईन्स सौदी सुरु करेल असा अंदाज आहे. 

सौदीला आता अमेरिकेच्या सावलीतून बाहेर पडून स्वतःची शस्त्रसज्जता करायची आहे. कडवट मौलवींचं महत्व कमी करायला सुरुवात केली आहे आणि १० कोटी झाड लावून रियाध ही राजधानी हिरवीगार करायची आहे. सौदीचा सगळ्यात जास्त भर हा त्यांच्याकडे जास्तीत जास्त जॉब्स कसे तयार होतील हा आहे आणि त्यासाठी युनायटेड अरब एमिरेट्कडे येणाऱ्या व्यवसायाच्या संधी सौदीकडे ओढून आणण्याचा प्रयत्न बिन सलमान ह्यांचा आहे. 

हे सगळं वाचत असताना एक विचार येऊन गेला की मुकेश अंबानी ह्यांनी युएईमध्ये २ बिलियन डॉलर्सची इन्व्हेस्टमेंटचा विचार केला. इतकी अवाढव्य इन्व्हेस्टमेंटची संधी सौदीला का मिळू शकली नसेल? सौदी अरेबियाने प्रयत्न तर नक्कीच केले असणार. आरामको आणि रिलायन्सचं डील नक्की कशामुळे फिस्कटलं हे माहित नाही...  पण हेच कारण तर नसेल की हा प्रकल्प सौदीच्या ऐवजी युएईकडे गेला असेल? काय माहिती... 

असो... आता भारत... स्वातंत्र्याची ७५ वर्ष पूर्ण करत असताना नरेंद्र मोदी सरकार ३ वर्ष पूर्ण करेल. आणि इकॉनॉमिस्टचा अंदाज की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उत्तरप्रदेश आणि पुढे गुजरात जिंकण्यासाठी धार्मिक मुद्दे अधिक पुढे करतील. (हा त्यांचा अंदाज आहे ). २०२४ च्या निवडणुकांच्या यशाचा मार्ग हा २०२२ च्या उत्तरप्रदेशातील सत्तेतून जातो आणि अर्थात गुजरातमध्ये किती आणि कसं बहुमत मिळतं ह्यावर आहे असा त्यांचा अंदाज आहे. विरोधक नेहमीप्रमाणे भरकटलेले आणि गोंधळलेले राहतील असा अंदाज आहे. 

हा एक छान गोष्ट इकॉनॉमिस्टने नजरेस आणून दिली म्हणजे ह्यावर्षी भारतीय रेल्वे इंफाळ मणिपूरची राजधानी आणि ऐजहवाल मिझोरामची राजधानी ह्या दोन शहरांना आणि पर्यायाने ह्या दोन राज्यांना स्पर्श करेल. डिसेंबर २०२२ मध्ये चिनाब नदीपासून ३६० मीटर उंच बांधलेल्या पुलावरून रेल्वे धावेल आणि काश्मीरपर्यंत रेल्वे पोहचेल. थोडक्यात कन्याकुमारी ते काश्मीर रेल्वने जोडला जाईल ह्या वर्षात. आता दुर्गमतेमुळे सिक्कीम आणि राजकीय अस्थैर्यामुळे मेघालय ही दोनच राज्य अशी आहेत जिथे रेल्वे पोहचलेली नाही अन्यथा भारतभरात ह्या वर्षात रेल्वे इंजिनाची धडधड ऐकू येणार... 

अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान राजवटीत अजून कोण कोण शिरकाव करतंय ह्याकडे पाश्चिमात्य जगाचं लक्ष आहे... बाकी तिकडे पुन्हा कट्टरतावादडोकं वर काढेल आणि अफगाणिस्तानमध्ये मध्ययुगीन मानसिकतेने राजवट सुरु राहील असा अंदाज आहे. 

आता जपान. जपानने सज्ञानपणाचा वय म्हणजे ऍडल्ट होण्याचं वय २० हुन १८ वर आणायचं ह्या वर्षात ठरवलं आहे. कारण जपानची ३०% हुन अधिक लोकसंख्या ही ६५ च्या पुढे आहे. जपान वेगाने म्हाताऱ्यांचा देश होऊ लागला आहे. आता हे १८ वर्षाचे नवसज्ञान आई वडिलांच्या परवानगीशिवाय लग्न करू शकणार, घर घेऊ शकणार, लोन घेऊ शकणार फक्त दारू आणि सिग्रेटला आई वडिलांची परवानगी त्यांना वयाच्या विशीपर्यंत लागणार. हे सगळं करण्याचं कारण १८ वर्षाच्या मुलांनी सज्ञान व्हावं आणि जरा पुढाकार घ्यावा. जपान सध्या म्हतारपणाला नवनवीन टर्म शोधत आहे. ६५ ते ७४ च्या माणसांना ते प्री ओल्ड म्हणतात आणि ह्यातल्या अनेकांकडे नोकरी आहे. आणि ७५ च्या पुढे लेट स्टेज एल्डरली म्हणायचं. ह्यात सुद्धा १०% लोकांकडे जॉब आहे. मेडिकल सायन्सच्या प्रगतीमुळे आणि जपानी लाइफस्टाइलमुळे मुळात जपानी माणूस दीर्घायु. त्यात ६५ च्या पुढच्यांची संख्या वाढती ह्याचा ताण जपानी सरकाराना येऊ लागला आहे. आणि त्यामानाने जन्मदर कमी आहे. 

भारताच्या जन्मदराचं काय होईल माहित नाही पण आज माझ्यासारखे ३८,४० ला असणारी जनरेशन, जिथे मेडिकल सायन्स सगळे अवयव बदलून द्यायला तयार आहे त्यामुळे दीर्घायु असणार पण दीर्घायु असली म्हणून रिलेव्हन्स टिकवता येणार का? प्रश्नच आहे. नाहीतर बाणांच्या शय्येवर पडलेल्या भीष्मासारखी अवस्था व्हायची. 

असो... तर हे आहे इकोनॉमिस्टचं आशियाबद्दलच भाकीत. पुढच्या भागात युरोप 

Ketanalytics

केतन जोशी 

#Economist #2022 #Asia #India #Narendra Modi #China #XiJinping #Japan #SaudiArabia #Iran #Afganistan #USA #IndianRailway #WinterOlympics