सोशल मीडिया ज्याच्या हाती

 हार्वर्ड विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहातलय १९ वर्षाच्या मार्क झुकरबर्गने विद्यापीठाकडे असलेले विद्यार्थ्यांचे फोटो, त्यांची माहिती, इंट्रानेटवरून चोरली आणि फेसमॅश नावाची पहिली वेबसाईट सुरु केली. या वेबसाईटवर बाकीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मते सगळ्यात आकर्षक आणि मादक व्यक्ती कोण याबद्दल मतं नोंदवायची सोय होती. अर्थातच हार्वर्ड विद्यापीठाच्या प्रांगणात यावर वादळ उठलं, पण याच वादळातून ४ फेब्रुवारी २००४ ला 'फेसबुक' चा जन्म झाला. आणि पुढे बरोबर ६ महिन्यात, म्हणजे ऑगस्ट २००४ ला पीटर थिल या जगविख्यात गुंतवणूकदाराने ५ लाख डॉलर्सची गुंतवणूक करत, फेसबुकमध्ये १०.२% भागीदारी घेतली. 

याचा अर्थ असा की फेसबुक हे पोराटोरांच्या टाईमपासच साधन नाही, यांत काहीतरी क्रांती घडवण्याची ताकद आहे याची जाणीव पीटर थिलसारख्या चाणाक्ष गुंतवणूकदाराला होती. २०१२ साली जेंव्हा फेसबुकचा आयपीओ आला तेंव्हा पिटर थिलनी स्वतःची भागीदारी विकून १०० करोड अमेरिकन डॉलर्स कमावले. या आयपीओने पीटर थिल आणि इतर काही मूठभर गुंतवणूकदारांच्या संपतीती काही करोड डॉलर्सची वाढ केली असली तरी, त्या आधीच फेसबुक, ट्विटर सारख्या 'अरब स्प्रिंग'च्या वाहकांनी मध्यपुर्वेकडच्या देशांतील अनेक राजवटी उलथवल्या होत्या. 

पण त्याआधी २००८ च्या बराक ओबामा यांच्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचारात तुलनेने अमेरिकेच्या राष्ट्रीय राजकारणात नवख्या असलेल्या आणि त्यात पुन्हा कृष्णवर्णीय असलेल्या बराक ओबामांना राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आणण्यात फेसबुक, ट्विटरचं योगदान मोठं होतं. 'येस वि कॅन' म्हणणारे ओबामा हे फक्त कृष्णवर्णीयांनाच नाही तर अगदी श्वेतवर्णीय अमेरिकनांना आपलेसे वाटले ते सोशल मीडियाच्याद्वारे केलेल्या कॅम्पेनमुळे. २००८ साली २२% अमेरिकन्सकडे स्मार्टफोन होता, पण ही पिढी तरुण होती आणि त्यांच्या मोबाईलच्या पडद्यावर जेंव्हा त्यांना एक माणूस आपल्याशी बोलतोय, आपण जसे जगतोय तसा जगणारा एक माणूस आपल्याकडे मत मागतोय हे बघून ओबामांची भुरळ पडली नसती तर नवल होतं.. त्यावेळेस रिप्ब्लिकन पक्षाला सोशल मीडिया नीटपणे हाताळता आला नाही, अगदी २०१२ च्या अमेरिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पण. पण २०१६ साली डोनाल्ड ट्रम्प हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले, त्यांनी त्यांची प्रचारनिती ठरवताना तेंव्हा अमेरिकेतल्या ६३% लोकांकडे स्मार्ट फोन्स आहेत हे हेरलं आणि धुमाकूळ घातला.  

अशीच काहीशी परिस्थिती भारतात २००९ नंतर घडत होती. युपीए २ च्या सरकारच्या पहिल्या अडीच वर्षानंतर एकामागोएक घोटाळे बाहेर यायला लागले होते, हे सरकार कणाहीन सरकार आहे असं वाटायला लागलं होतं, त्यात राहुल गांधींनी सरकारचेच अध्यादेश फाडून स्वतःच्या सरकारवर अविश्वास दाखवला होता, त्यातच घडलेलं निर्भया प्रकरण आणि अण्णा हजारे आणि त्यांच्या समर्थकांनी सुरु केलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाने देश ढवळून निघायला सुरुवात झाली होती. देश निर्नायकी आहे असं वातावरण निर्माण झालं होतं, आणि भारतीय जनता पक्षाकडून तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असतील हे स्पष्ट व्हायला लागलं होतं. 

एका बाजूला काँग्रेसचं कमकुवत दिसणारं नेतृत्व आणि त्याच नेतृत्वावर पक्षातील एका मोठ्या नेत्याचा विश्वास नाही तर दुसरीकडे मोदींसारखा नेता भारत पादाक्रांत करायला तयार होता, आपलं 'नरेटिव्ह' पेरण्यासाठी इच्छुक होता. पण, तेंव्हाची राष्ट्रीय माध्यमं ही आपल्याला पुरेसा वाव देतील याची खात्री मोदींना नव्हती आणि त्यामुळे त्यांनी ठरवलं की आता सोशल मीडियातून स्वतःच वादळ निर्माण करायचं. २०१४ च्या आसपास देशात स्मार्टफोन धारकांची संख्या १३ कोटींच्या आसपास होती आणि त्यात फेसबुक वापरकर्ते ८ कोटींच्या आसपास होते तर ट्विटरवापरकर्ते २ करोड २५ लाखाच्या आसपास होते. ही संख्या एकूण मतदारांच्या तुलनेत जरी कमी असली तरी हे ८ ते १० करोड वापरकर्ते तरुण भारताचे प्रतिनिधी होते. त्यांच्यातले अनेक तर पहिल्यांदा किंवा जास्तीत जास्त दुसऱ्यांदा मतदानाला जाणार होते. हा बराचसा शहरी मतदार होता आणि त्यांच्या मनावर ओबामांची भुरळ होतीच, मोदींच्या रूपाने नवीन भारताची स्वप्न दाखवणारा ओबामा त्यांना मिळाला होता 


नरेंद्र मोदींच्या टीमला अभ्यास करताना जाणवलं की देशात एकूण ६७ मतदारसंघ असे आहेत की जिथे सोशल मीडियाचा प्रभाव पडू शकतो.
खरंतर हा आकडा एकूण मतदारसंघांशी तुलना केली तर १० ते १२% च्या आसपास येतो, पण भारतीय जनता पक्षाने सोशल मीडियाच्या ताकदीकडे दुर्लक्ष केलं नाही कारण हीच जनता आपले प्रचारक बनणार आहेत हे त्यांनी हेरलं होतं. हातातल्या काही इंचाच्या स्क्रीनमध्ये अजून जग एकवटायला आणि मन भरकवटणारे फेसबुक, ट्विटर आणि व्हाट्सअपच्या पलीकडचे इतर पर्याय अजून यायचे होते. २००८ चं अमेरिकेतील ओबामा कॅम्पेनने आणि अरब स्प्रिंगने एक गोष्ट पुरेशी स्पष्ट केली होती की फेसबुक, ट्विटर अथवा व्हाट्सअप ही माध्यमं बघताना स्क्रीनवरची माहिती आणि माणसाचं मन इतकं एकरूप होऊन जातं की भीती ते आशावाद काहीही जागृत करणं सहज शक्य आहे. याचा फायदा भारतीय जनता पक्षाने घेतला. 

पारंपरिक माध्यमे अगदी आपल्या बाजूने नसली तरी पार विरोधात पण नाहीत त्यामुळे काँग्रेसला किमान त्या काळात तरी सोशल मीडियाची गरज जाणवलीच नाही. आणि कमी जास्त फरकाने हीच परिस्थिती देशातील इतर राजकीय पक्षांची पण होती. २०१४ ला नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने केंद्रात स्वतःच सरकार बनवलं आणि पुढे अनेक राज्य स्वतःच्या अंमलाखाली आणली. हे आणताना जे आमच्या सोबत नाहीत ते कसे वाईट आहेत हे ठसवण्यासाठी त्यांच्याकडे सोशल मीडिया नावाचं एक ब्रम्हास्त्र होतं. २०१४ पासून स्मार्टफोन स्वस्त होत गेले, आणि इंटरनेटदेखील जगातलं सगळ्यात स्वस्त भारतात उपलब्ध होतं. छोट्या शहरातील लोकांच्या हातात मोबाईल स्थिरावू लागला आणि फेसबुकपेक्षा त्याला व्हाट्सअप हे जवळचं वाटत होतं, हे हेरून भाजपने २०१७ पासून व्हाट्सअपवर आपलं नरेटिव्ह पसरवण्यासाठी व्हाट्सअप ग्रुप्सचा आधार घेतला. जवळपास २ लाख ग्रुप्स त्यांनी बनवले आणि त्यातून देशाच्या कानाकोपऱ्यात हवं ते नरेटिव्ह पसरवायला सुरुवात झाली. मोदी, अमित शाह यांचे ट्विटर हॅन्डल्स रोज ऍक्टिव्ह असायचे आणि राहुल गांधींसकट अनेक नेते 'ऑफिस ऑफ' अशा नावाने स्वतःचे ट्विटर चालवायचे, थोडक्यात काय तर जबाबदारी कसलीच नको, अंगाशी आलं तर आमच्या टीमचा दोष म्हणून झटकायचं. बरं आपण पण रोज व्यग्र असतो हे ओरडून सांगण्याचा हा काळ आहे, हेच न कळल्यामुळे इतर पक्षाच्या नेत्यांची ट्विटर, फेसबुक आणि नुकतंच सुरु झालेलं इंस्टाग्राम दिवसचे दिवस विना कन्टेन्ट निपचित पडून असायची. 

या सगळ्यात बदल व्हायला सुरुवात झाली २०१७ पासून. राहुल गांधींना हे जाणवलं की आपलं काहीतरी चुकतंय. आपल्यावर जे आरोप केले जात आहेत, त्याला उत्तर नाही दिलं तर ते आरोप सत्य आहेत हे घट्ट ठसेल. तोपर्यंत पारंपरिक माध्यमांनी काँग्रेसची साथ सोडली आहे हे त्यांना जाणवलं आणि या माध्यमांची मालकी पण आता उद्योगसमूहांकडे जायला लागली आहे हे लक्षात आलं. त्यातून राहुल गांधींनी पुढाकार घेतला आणि 'ऑफिस ऑफ आरजी' असं हॅन्डल न ठेवता ते राहुल गांधी नावाने आले. दिव्या स्पंदना यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने एक टीम बनवली आणि भाजपच्या प्रचाराला उत्तर द्यायला सुरुवात केली. हॅशटॅग्स हे शस्त्र आणि शास्त्र आहे हे काँग्रेसला उशिरा का होईना कळलं. जरी राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ओमर अब्दुल्ला आणि अशा तरुण नेत्यांना जाग आली तरी त्यांच्या पक्षातील सहकारी सुस्तच राहिले, आणि हे नेते आपल्या सहकाऱ्यांना सोशल मीडियावर सक्रिय करू शकले नाहीत. यातच २०१९ ची निवडणूक पण गेली. 

पुढे २०२० मध्ये कोव्हीड आला आणि माणसं घरात कोंडली गेली आणि हातातील मोबाईल हाच त्यांच्या नैराश्याच्या काळातला मित्र बनला. मोबाईलमध्ये आता युट्युब स्थिरावलं, ऍमेझॉन प्राईम, नेटफ्लिक्स, आणि इतर बरेच ओटीटी पण मोबाईलमध्ये शिरले आणि २०१५ साली भारतीयांचा १.२५ तास  स्क्रीनटाईम होता जो वाढत ६ तास कधी गेला कळलंच नाही. याच काळात ढिगांनी युट्युब चॅनेल्स आली, त्यातून इन्फ्ल्यूअन्सर्स आले आणि लोकं अधिक चलचित्र स्वरूपातील आणि ज्ञान आणि मनोरंजन यांचं मिश्रण असलेला कन्टेन्ट बघू लागली. कोव्हिडच्या काळात एकतर ओटीटी किंवा युट्युबने इन्फोटेनमेंटची सवय लावली त्यामुळे राजकारण पण तसंच हवं असं वाटायला लागलं. 

आणि इथे पहिल्यांदा काँग्रेसने बाजी मारायला सुरुवात केली. युट्युब शॉर्ट्स, इंस्टाग्रामला पूरक असा कन्टेन्ट हवा असेल तर तशी सुपीक भूमी पण हवी, ती काँग्रेसला राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेने मिळाली. देशाच्या दोन टोकांना जोडणारी भारत जोडो यात्रा, त्यातले हजारो लोकसांसोबतचे व्हिडीओज, छोटी भाषणे, अगदी तळागाळातल्या लोकांशी राहुल गांधींशी सुरु झालेला संवाद आणि रोज नवा कन्टेन्ट... या काळात काँग्रेसने अजून एक गोष्ट हेरली ती म्हणजे पारंपरिक माध्यमं आपल्याला हवी तशी प्रसिद्धी देतीलच अशी नाही त्यापेक्षा काही लक्ष फॉलोअर्स असणारी युट्युब चॅनेल्स, तसे इन्फ्ल्यूअन्सर्सना त्यांनी मुलाखती द्यायला सुरुवात केली... काँग्रेसच बघून देशातील इतर राजकीय पक्षांनी पण यात उडी मारली. 

पारंपरिक माध्यमांमधल्या पत्रकारांचा एकतर कंटाळा आलेला आहे किंवा काहीसा अविश्वास आहे असं असताना, जरा इंफोटेन्मेन्ट पद्धतीने मांडणी करणारे युट्युबर्स हे अधिक लोकप्रिय होऊ लागले, त्यांचे फॉलोअर्स हा तयार प्रेक्षक आहे हे जाणून या सगळ्यांकडे काँग्रेससकट सगळ्या पक्षांनी धाव घेतली. 


आज इंस्टाग्रामचं युग आहे. जगातील पहिल्या २५ सर्वाधिक इंस्टाग्राम फॉलोअर्स असणाऱ्यांमध्ये एकही राजकीय नेता नाही, भारतात पण राजकीय नेत्यांपेक्षा जास्त इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हे अभिनेते, टीव्ही कलाकार, खेळाडू यांना आहेत. त्यात मोबाईलमध्ये ढिगांनी मनोरंजन करणारी ऍप्स आहेत, आणि दिवसाला ६ तासांच्या स्क्रीनटाईममध्ये हिस्सेदारी मागणारे अनेक पर्याय आहेत. यांत दृश्यपातळीवर आकर्षक मांडणी करणारा कन्टेन्ट आणि फिट, तरुण व्यक्ती ही सोशल मीडियाचं लक्ष वेधून घेणार हे नक्की. एकेकाळी सोशल मीडियावर पार मागे असणारा काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी स्वतःला स्पर्धेत उतरवलं आणि किमान या निवडणुकीत ते अजिबात मागे नाहीत हे चित्र नक्की आहे. फक्त व्हाट्सअप विद्यापीठ ते इंफोटेंमेंट असा प्रवास करणाऱ्या भारतीयांचं मन ओळखून जो पक्ष स्वतःची सोशल मीडियातील शैली बदलेल तोच यशस्वी ठरेल, आणि जो करणार नाही तो अस्तंगतला जाईल हे नक्की.